पटना: वास रहित लोगों के लिए अब बाजार मूल्य पर राज्य सरकार जमीन खरीदेगी. बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिए गये निर्णय के बारे में विभागीय प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि पूर्व में वास के लिए तीन डिसमिल जमीन के लिए 20 हजार रुपये का प्रावधान था. अब सरकार तय एमवीआर की दर से जमीन क्रय करेगी.
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लोगों को मछलीपालन के लिए नर्सरी, तालाब निर्माण, टय़ूब बेल और पंप सेट के लिए 14 करोड़ 72 लाख 59 हजार रुपये स्वीकृत किया है. मेहरोत्र ने बताया कि बुनकरों को ऋण माफी योजना के तहत पांच लाख रुपये से ऊपर की ऋणी विद्युत करघा के बुनकरों को योजना में शामिल करने के लिए पांच लाख तक की मूल ऋण राशि से बैंकों को प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव योजना में संशोधन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गयी है.
बिहार पुराविद् परिषद को सहायक अनुदान मद में एक लाख 50 हजार रुपये, 13वें वित्त आयोग से मिले अनुदान राशि के व्यय के प्रावधान मे संशोधन और बिहार राज्य के प्रोवेशन कार्यालयों में निम्नवर्गीय लिपिकों की भरती के लिए बिहार प्रोवेशन लिपिकीय संवर्ग नियमावली- 2014 को स्वीकृति प्रदान की गयी है. उन्होंने बताया कि ककोलत जल प्रपात के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए वन विभाग की 12.30 एकड़ जमीन लेने और इतनी ही जमीन वन विभाग को देने की स्वीकृति प्रदान की गयी है. गैर मजरुआ मालिक, सरकारी भूमि पर रैयती दावों के निष्पादन के लिए समेकित नीति की स्वीकृति प्रदान की गयी. बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग के सहायक निदेशक शंभु साह, सुधीर कुमार, दरभंगा के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता अखिलेश कुमार शर्मा, कृषि सेवा के विपिन कुमार को सेवा से बरखास्तगी के निर्णय को स्वीकृत किया गया है.
आइजीआइएमएस में कार्डियोलॉजी के डीएनबी के छात्रों को राज्य के पीजी छात्रों के समान छात्रवृत्ति
मेहरोत्र ने बताया कि आइजीआइएमएस में कार्डियोलॉजी के डीएनबी के छात्रों को राज्य के पीजी छात्रों के समान छात्रवृति देने का निर्णय किया गया है. औरंगाबाद जिले के बड़ेम में ओपी की स्थापना और 22 पदों के सृजन, पटना विवि में बायोकेमेस्ट्री और रुरल स्टडीज विषय में प्रोफेसर के दो, एसोसिएट प्रोफेसर के दो, सहायक प्रोफेसर के पद के दो पदों के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय स्वीकृति, अब माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए जमीन दाता के नाम करने की नीति की स्वीकृति, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के स्थापना मद में चार करोड़ और कॉरपस फंड के लिए डेढ़ करोड़ रुपये, उच्च एवं माध्यमिक स्कूलों के पुस्तकालय अध्यक्षों को यूटीआइ स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है.
