पटना : राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दूसरे चरण में 2468 किमी की लंबाई में नयी सड़कों को बनाने की स्वीकृति शुक्रवार को दी गयी.
साथ ही सभी ग्रामीण सड़कों को ठीक कर उन्हें आवागमन के लायक बेहतर बनाने के लिए मार्च 2020 का लक्ष्य रखा गया है. यह जानकारी ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री शैलेश कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में दी. इस दौरान विभाग के सचिव विनय कुमार सहित अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे.
मंत्री शैलेश कुमार ने कहा कि राज्य में नयी तकनीक से 2360 किमी सड़कें बनायी गयी हैं. सड़क सुरक्षा के प्रावधानों को लागू करने के लिए रोड सेफ्टी ऑडिटर की नियुक्ति की गयी है. ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए वर्ष 2019-20 के लिए नौ सौ करोड़ रुपये खर्च किये जाने की योजना है. इसके तहत जुलाई 2019 तक 4122 पुल-पुलियों, 18 हजार 311 किमी सड़क की मरम्मत और 40 हजार 857 किमी सड़कों की रखरखाव की गयी है.
उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में 17 हजार 500 किमी लंबाई में सड़कों का सुधार और नवीकरण कराया जायेगा. इसके लिए 16 हजार 75 किमी ग्रामीण सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है. ग्रामीण सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ने और सड़क सुरक्षा के लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने नयी योजना बनायी है. साथ ही सभी सड़कों को मजबूत करने और उनकी मॉनीटरिंग करने के लिए लगातार निगरानी की जायेगी. इसे लेकर विभाग ने इंजीनियरों को निर्देश दिया है.
