पटना : बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने लोकसभा से इ-विधान सिस्टम लागू किये जाने की मांग की है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के साथ बुधवार को हुई बैठक में उन्होंने कहा कि देश में कइ्र्र ऐसे कानून अब भी माक्जूद हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है.
मसलन बाहरी लोगों के संसद और विधानमंडल में प्रवेश और मत देने पर पांच सौ रुपये प्रतिदिन का जुर्माना जैसे कानूनों की जिक्र करते हुए उन्होेने कहा कि इसे खत्म किये जाने का प्रावधान होना चाहिये. श्री चौधरी ने कहा कि वे शीघ्र ही ऐसे कानूनू को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए केंद्र सरकार संविधान संशोधन करने का आग्रह करेंगे.
संसद के एनेक्सी भवन के समिति कक्ष में सभी राज्यों की विधान सभा के अध्यक्षों की हुई बैठक में श्री चौधरी के दोनों प्रस्तावों को लोकसभाध्यक्ष ने स्वीकार किया. विधानसभाध्यक्ष ने कहा कि सरकार या संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा अब तक जो इस दिशा में कार्रवाई हुई है, वह बहुत उत्साहजनक नहीं है.
एक साल होने के बावजूद राज्यों की विधायी निकायों में कोई बहुत तकनीकी सुधार नहीं हो पाया है. लोकसभा सचिवालय सभी राज्योें की विधान सभा के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर इस दिशा में त्वरित पहल कर सकता है.
उन्होेने कहा कि बिहार विधान सभा के कंप्यूटराईजेशन का मामला फरवरी, 2016 से केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में पड़ा हुआ है. उन्होंने इस पर शीघ्र कार्रवाई का अनुरोध किया. श्री चौधरी ने भारत और युगांडा के बीच आपसी संबंधों के महत्वपूर्ण पहलुओं को रेखांकित कर सभी डेलीगेट को उपलब्ध कराने की मांग की.
