गृह विभाग की हिदायत : साेशल प्लेटफॉर्म पर होगी नजर, द्वेष वाले कंटेंट पर कार्रवाई तय
पटना : मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार मौजूदा एसओपी को ज्यादा सशक्त और व्यापक करने जा रही है. अब सोशल मीडिया पर मॉब लिंचिंग की किसी घटना का वीडियो या फोटो वायरल करने पर संबंधित व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. अगर किसी व्यक्ति के इस तरह के किसी कंटेंट के वायरल करने पर कोई फसाद बढ़ता है, तो इसमें शामिल सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी. राज्य में पिछले कुछ दिनों में हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होने को लेकर एसओपी (स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसिजर) को पूरी सख्ती से लागू किया जायेगा.
राज्य में इसे लेकर जो एसओपी बनी हुई है, उसे ज्यादा सशक्त बनाया जायेगा. ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और इसके दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके. इस एसओपी को नये तरीके से ज्यादा सशक्त बनाने के लिए मंगलवार को गृह विभाग में विशेष बैठक हुई. विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पुलिस विभाग और गृह विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे. दोनों विभाग मिलकर मौजूदा एसओपी की गहन समीक्षा करेंगे.
इसके बाद इसमें जो भी बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी, वह किये जायेंगे. राज्य सरकार को मॉब लिंचिंग की हाल में हुई घटनाओं को लेकर अगस्त के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में शपथ-पत्र भी दायर करनी है. इस दौरान पुलिस महकमा को एसओपी को सख्ती लागू करने के लिए सभी थानों को खासतौर से निर्देश देने के लिए कहा गया है. घटना के बाद इसे अंजाम देने वाले अपराधी किसी सूरत में बचे नहीं और पीड़ित परिवार को न्याय तथा मुआवजा मिल सके, इस पर खासतौर से ध्यान देने की बात कही गयी है.
एसओपी में कुछ अहम बातों को जोड़ने पर चर्चा हुई. इसमें यह प्रावधान है कि जहां पर घटना होती है, उन स्थानों को चिह्नित करके वहां निरंतर पेट्रोलिंग करनी है. इस तरह के मामलों की स्पीडी ट्रायल, पीड़ितों को उचित मुआवजा समय पर देना, घटना घटने वाले थाना क्षेत्र के संबंधित थाना इसके लिए जिम्मेदार होंगे, ऐसे तमाम प्रावधानों को सख्ती से लागू करना है.
मादक पदार्थों को रखने का अलग गोदाम
पटना : शराबबंदी के बाद राज्य में मादक पदार्थों खासकर गांजा और चरस की तस्करी बड़े स्तर पर बढ़ी है. इसके साथ ही इनकी जब्ती भी राज्य में बड़ी संख्या में हो रही है. अब इन्हें रखने और नष्ट करने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष पहल शुरू की है. इन्हें सुरक्षित रखने के लिए सभी जिलों में 46 गोदाम बनाये गये हैं. वर्तमान में इन मादक पदार्थों को जब्त करके मालखाना में रखना बहुत बड़ी समस्या है. कभी ये यहां से गायब हो जाते हैं, तो कभी ये रखे-रखे बर्बाद हो जाते हैं.
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन गोदामों का निर्माण किसी मुख्य थाना परिसर या पुलिस लाइन में कराये गये हैं. पटना जिले में तीन गोदाम बनाये गये हैं. इसी तरह कुछ बड़े या जहां ज्यादा जब्ती हो रही है, वहां दो गोदाम बनाये गये हैं. अन्य स्थानों पर एक-एक गोदाम भी तैयार किये गये हैं. अभी चार स्थानों पूर्णिया, पटना रेल, कटिहार और कटिहार रेल में नये गोदाम का निर्माण कराना है.
इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. राज्य में अब तक 26 हजार किलो गांजा, 202 किलो चरस और 20 किलो हेरोइन जब्त किये जा चुके हैं. इन्हें इन गोदामों में उस समय तक सुरक्षित रखा जाना है, जब तक इन्हें नष्ट करने का अंतिम आदेश कोर्ट से नहीं मिल जाता है. इसकी प्रक्रिया काफी लंबी होती है. कई गोदामों में मादक पदार्थों को रखे भी गये हैं. अब तक सिर्फ आर्थिक अपराध इकाई के स्तर से तीन हजार 200 किलो गांजा को नष्ट किया गया है.
यह नष्ट करने की पहली घटना थी. इसके बाद से किसी मादक पदार्थ को जब्त नहीं किया गया है. इन गोदामों में भविष्य में जब्त अवैध शराबों को भी रखने की योजना पर विचार किया जा रहा है. मादक पदार्थों को नष्ट करने की प्रक्रिया तेज करने के लिए राज्य के सभी रेंज में डीआइजी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गयी है. इस ड्रग डिस्पोजल कमेटी में दो एसपी सदस्य बनाये गये हैं.
1064 थानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
पटना : राज्य सरकार ने सभी 1064 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति दे दी है. इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने भी अपनी अनुमति प्रदान कर दी है. सीसीटीवी लगाने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम नामक कंपनी का चयन कर लिया गया है. अब जल्द ही थानों में इन्हें लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. प्राप्त सूचना के अनुसार छह से आठ महीने में सभी थानों में इसे लगा किया जायेगा. इसके लिए कोई कंट्रोल यूनिट या केंद्रीकृत कंट्रोल स्टेशन नहीं बनाये गये हैं.
जहां से चौबीस घंटे इनकी मॉनीटरिंग की जा सकेगी. स्थानीय स्तर पर ही सभी कैमरों की रिकॉर्डिंग होगी और इसका डाटा इंटरनेट पर भी संग्रहित होगा. ताकि समय आने पर इसकी रिकॉर्डिंग निकाल कर सबूत के तौर पर देखा जा सके. अगर किसी थाने में इसका कनेक्शन हटाने या इसे बंद करने की कोशिश की गयी, तो संबंधित थाने पर कार्रवाई होगी. इन सीसीटीवी को लगाने का मुख्य मकसद थानों के हाजत में किसी तरह के अमानवीय अपराध या अनैतिक कार्य नहीं हो सके. अगर किसी कैदी की मौत होती या कोई अपराध होता है, तो उसके कारण की सही जानकारी इस कैमरे के माध्यम से मिल सकेगी.
पटना : जब लालू को ही अध्यक्ष बनना है, तो चुनाव का नाटक क्यों
पटना : डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके राजद और लालू प्रसाद पर जोरदार हमला किया है. उन्होंने लिखा है कि राजद में जब यह तय है कि लालू प्रसाद चाहे कितने ही बीमार हों, कितने ही आर्थिक घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित या सजायाफ्ता हो जाएं, पार्टी के सुप्रीमो वही चुने जायेंगे.
तब संगठनात्मक चुनाव का नाटक बार-बार क्यों किया जाता है. वे जेल से सरकार चलाने का कीर्तिमान कायम कर बिहार को शर्मिंदा कर चुके हैं. जेल से ही हाल के संसदीय चुनाव में टिकट बंट गये. आगे भी ऐसे ही चलेगा.
राजद ने संविधान और आंतरिक लोकतंत्र का सम्मान किया होता, तो विधानसभा से 25 दिन गायब रहने वाला व्यक्ति नेता विरोधी दल जैसे महत्वपूर्ण पद पर नहीं होता. उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि फौरी तीन तलाक पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 16वीं लोकसभा में भी बिल पास कराया था. जब तथाकथित सेक्युलर दलों ने राज्यसभा में इसे पारित नहीं होने दिया, तब अध्यादेश के जरिये तलाकशुदा मुस्लिम औरतों को न्याय दिलाने की कोशिश की गयी. केंद्र सरकार इस मुद्दे को नारी की गरिमा, न्याय और सशक्तीकरण के नजरिये से देखती है. मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाने का वादा हर हाल में पूरा करेगी. सामाजिक अपराध करने वालों से पूछ कर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है.
राज्यपाल फागू चौहान ने देवघर में की पूजा-अर्चनाराज्यपाल फागू चौहान ने मंगलवार को देवघर के वैद्यनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर बिहारवासियों एवं देशवासियों के कल्याण और समृद्धि की मंगलकामना की. राज्यपाल ने पूजा करने के बाद पत्रकारों से कहा कि मैंने प्रार्थना की है कि सभी बिहारवासियों व देशवासियों को बाबा भोलेनाथ से सुख, शांति एवं समृद्धि का वरदान मिले, ताकि बिहार व पूरा देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ सके और समाज में सद्भावना और प्रेम विकसित हो. राज्यपाल ने वैद्यनाथ मंदिर में कुशल प्रशासनिक प्रबंधों के लिए राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन की प्रशंसा की.
