पटना : जिला पर्षद में तैनात कर्मियों के वेतन विसंगति से संबंधित शिकायतें सबसे ज्यादा मिलती रहती हैं. किसी जिला पर्षद में कर्मियों को कभी पंचम वेतनमान मिलता रहता है, तो कभी किसी को षष्टम वेतनमान मिलता रहता है.
अब राज्य सरकार ने सभी जिला पर्षद के कर्मियों को एक समान वेतनमान और सुविधाएं देने से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इसके तहत सभी जिला पर्षद को यह स्वतंत्रता दे दी गयी है कि वह अपनी हैसियत के हिसाब से ही अपने कर्मियों को सैलरी समेत अन्य सभी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं. जिस जिला पर्षद की जितनी आमदनी या कमाई होगी, वह अपने कर्मियों को उसके हिसाब से सैलरी दे सकता है. इस मामले में पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों के डीएम, डीडीसी और जिला परिषद को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है.
इस पत्र के अनुसार जिला पर्षद स्वशाषी निकाय हैं. इस वजह से जिला पर्षद को अपने कर्मियों के वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ समेत अन्य सुविधाओं के भुगतान के संबंध में उन्हें अपने संसाधनों से प्राप्त राजस्व और राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप सरकार की तरफ से उपलब्ध करायी गयी निधि में निर्धारित और तय राशि के आधार पर अपनी वित्तीय स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन कर सकते हैं.
साथ ही इसके आधार पर वे अपने कर्मियों को वेतन समेत अन्य सुविधाएं भी प्रदान कर सकते हैं. इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से कोई अतिरिक्त आर्थिक सहायता नहीं मुहैया करायी जायेगी. उन्हें अपने स्तर पर ही तमाम संसाधनों का बंदोबस्त करके कर्मियों को सुविधाएं मुहैया कराना होगा. इस मामले में जिला पर्षद तमाम तरह के निर्णय करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी.
