कार्रवाई अभी बाकी है. पुलिस लाइन में वर्षों से जमी ‘धूल झाड़ी जायेगी’
पटना : पुलिस लाइन में हिंसा और 175 पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी के बाद कुछ अन्य कार्रवाई की भी तैयारी चल रही है. जांच टीम ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची तैयार कर रहे हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं लेकिन उनका पुलिस लाइन में कब्जा है. कुछ लोग पटना जिला से ट्रांसफर हो चुके हैं लेकिन उन्होंने आवास नहीं छोड़ा हैं. लंबे समय से पुलिस लाइन में किसी न किसी बहाने से जमे हुए हैं. इन सबका कब्जा हटेगा. पुलिस ऐसे लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है. पिछले दिनों पुलिस लाइन में हुई घटना ने एक तरह से बड़े पुलिस पदाधिकारियों की आंखें खोल दी है.
अब पुलिस लाइन के बिगड़े हुए सिस्टम को ठीक करने में बड़े पदाधिकारी जुट गये हैं. दरअसल पुलिस लाइन के अंदर अभी कार्रवाई की प्रक्रिया ठप नहीं हुई है. जांच में यह बात सामने आयी है कि कई पुलिस कर्मियों ने अवैध निर्माण कर लिया है. सरकार द्वारा बनाये गये फ्लैट के अलावा गाड़ी रखने के गैरेज, गाय रखने के लिए सीमेंट शेड, कुछ कमरे भी बनवाये गये हैं. अब इन सबकी वीडियोग्राफी कराकर तोड़ने की तैयारी है. बहुत जल्द यह कार्रवाई की जायेगी. इस मामले में जांच टीम कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है.
दो दिनों मंे आईजी पुलिस मुख्यालय को करेंगे रिपोर्ट : पटना जोन के आईजी नय्यैर हसनैन खान ने बताया कि पुलिस लाइन मामले की जांच रिपोर्ट दो दिन के अंदर पुलिस मुख्यालय को सौंप देंगे. अब तक की हुई कार्रवाई, घटनाक्रम, सभी सबूत, बयान, सीसीटीवी फुटेज, बर्खास्तगी की कार्रवाई का पूरा डिटेल मुख्यालय का दिया जायेगा. इसके बाद मुख्यालय के दिशा-निर्देश के हिसाब से कार्रवाई की जायेगी.
बनाये जायेंगे अप्राथमिकी अभियुक्त
पुलिस लाइन का निरीक्षण न करनेवाले अफसर होंगे चिह्नित, कार्रवाई की तैयारी : मुख्यमंत्री की फटकार के बाद पुलिस मुख्यालय कानून और विभागीय व्यवस्था को चाक-चौबंद करने में जुट गया है.
मंगलवार को डीजीपी ने विभागीय अधिकारियों को विस्तृत रूप से दिशा निर्देश दिये. प्रदेश की सभी पुलिस लाइन के नियमित निरीक्षण और सिपाहियों और अधिकारियों के बीच संवाद बढ़ाने तथा पारिवारिक माहौल बनाने को कहा है. डीजीपी ने उन अधिकारियों को चिह्नित कर कार्रवाई करने को कहा है जो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं.
पुलिस लाइन का निरीक्षण न करने वालों का निलंबन तय माना जा रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर सोमवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार, डीजीपी केएस द्विवेदी और गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी समेत पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों तलब किया था.
