अनिकेत त्रिवेदी
पटना :जिले में 15 हजार से अधिक लाइसेंसी हथियार अवैध हो चुके हैं. लगातार यूनिक आईडी नंबर लेने की तारीख बढ़ाने के बाद भी आधे से अधिक लाइसेंस धारकों ने अपने लाइसेंसी हथियारों का यूएन नंबर नहीं लिया है. अत: बिना यूएन नंबर वाले हथियारों को अवैध मान लिया गया है.
जिला प्रशासन की ओर से अब ऐसे हथियारों के लाइसेंस का नवीनीकरण भी नहीं किया जायेगा, जब तक की लाइसेंस का यूनिक आईडी नंबर हासिल न मिल जाये. दूसरी तरफ यूएन नंबर देने का काम बंद है. अब वैसे लाइसेंसी हथियार जिनका यूएन नंबर नहीं लिया गया है और भविष्य में कहीं कोई घटना होने की बात सामने आती हो, तो तकनीकी रूप से जांच पर भी इसका असर पड़ेगा.
मात्र साढ़े नौ हजार लोगों ने लिया है यूनिक आईडी नंबर
सरकार के आदेश से हथियारों को यूनिक आईडी नंबर देने का काम काफी पहले से चल रहा था. कई बार आईडी लेने की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी तारीख बढ़ायी जा चुकी थी. फिलहाल जिला प्रशासन की आर्म्स शाखा की ओर से 31 मार्च तक यूनिक आईडी देने का काम किया गया था. इस दौरान जिले में अब तक लगभग साढ़े नौ हजार हथियारों के लाइसेंस को यूनिक आईडी नंबर दिया जा चुका है.
वहीं, जानकार बताते हैं कि जिले में तीस हजार के लगभग लाइसेंस वाले हथियार हैं. इसमें लगभग पांच हजार हथियारों का लाइसेंस पिछले कई वर्षों से नवीनीकृत नहीं किया गया है. ऐसे में देखा जाये, तो नियमित रूप से लगभग 25 हजार लाइसेंसों में से मात्र साढ़े नौ हजार को ही यूनिक आईडी नंबर दिया गया है.
पांच हजार से अधिक हैं आवेदन : पिछले कई वर्षों से हथियारों के लाइसेंस देने की प्रक्रिया काफी सुस्त है. इसको लेकर नियमित रूप से सुनवाई भी नहीं की जाती है. इसके अलावा अधिकांश आवेदक बगैर किसी पुख्ता कारण के ही आवेदन कर देते हैं. जानकारी के अनुसार अब तक पांच हजार से अधिक आवेदन पड़े हैं. वहीं, वर्तमान जिलाधिकारी कुमार रवि के समय में मात्र तीन लोगों को इसका लाइसेंस दिया गया है. लाइसेंस के नवीनीकरण और जांच प्रक्रिया आसान बनाने की योजना भी सुस्त पड़ी है.
तकनीकी रूप से यूनिक आईडी नंबर नहीं लेनेवाले हथियार अवैध हो चुके हैं. कई बार तारीख बढ़ाने के बाद भी अधिकांश लोगों ने यूनिक आईडी नहीं लिया है. अब विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार आगे की कार्रवाई की जायेगी.
-कुमार रवि, डीएम, पटना
