पटना : इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में स्टाफ नर्सों की बहाली पर स्वास्थ्य विभाग ने सवाल खड़ा कर दिया है. विभाग ने तीन माह पहले जारी लेटर पर अस्पताल प्रशासन से जवाब मांगा था, बावजूद अभी तक अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारी जवाब नहीं दे पाये हैं. ऐसे में विभाग नर्सों की हुई बहाली मामले को शक के दायरे से देख रहा है. अस्पताल सूत्रों की मानें, तो विभाग फिर से रिमाइंडर लेटर जारी करने की तैयारी कर रहा है. ऐसे में अगर फिर से जवाब नहीं दिया गया, तो भर्ती बोर्ड में शामिल जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय हो सकती है. इधर अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि पत्र मिलने के बाद मामले की जांच हो रही है, जांच के बाद ही रिपोर्ट बना कर भेजी जायेगी.
क्या है मामला
84 पदों पर स्टाफ नर्सों की बहाली में अनियमितता बरतने की शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता ललन प्रसाद द्वारा स्वास्थ्य विभाग एवं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में की गयी थी. सामाजिक कार्यकर्ता के परिवाद पत्र के मुताबिक पिछड़ी जाति की महिला की मौजूदगी के बावजूद संस्थान के कुछ पदाधिकारी एवं कर्मचारियों ने निजी स्वार्थवश उक्त सीट पर अनुसूचित जाति की महिला की बहाली कर दी है. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने इस प्रकार की शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को कार्रवाई के लिए निर्देश भेजा है. सूत्र बताते हैं कि अस्पताल प्रशासन के पास सही जवाब नहीं होने के चलते स्पष्ट जवाब देने में अधिकारियों का पसीना छूट रहा है.
15 दिनों का दिया था समय
जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने आईजीआईएमएस में हाल ही में हुए स्टाफ नर्सों की बहाली में अनियमितता की शिकायत पायी है. एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कुछ सबूत के साथ यह शिकायत की थी. इसको देखते हुए संस्थान के डायरेक्टर से 15 दिन के अंदर जवाब मांगा था. एक नवंबर को संस्थान के पास पत्र जारी कर दिया गया, जिसकी अंतिम तारीख 15 नवंबर तय की गयी थी. तीन माह होने के बाद भी विभाग को जवाब नहीं मिल पाया है. ऐसे में विभाग फिर से रिमाइंडर भेजने की तैयारी कर रहा है.
