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11 जिलों में पथ व पुल-पुलियों के लिए 416 करोड़ की मंजूरी

पटना : पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि राज्य में पथ निर्माण, पथों के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण, आरसीसीपुल बनाने व निर्माण की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध तरीके से दी जा रही स्वीकृति के क्रम में विभाग ने 11 जिलों के लिए 416 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. स्वीकृत […]

पटना : पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि राज्य में पथ निर्माण, पथों के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण, आरसीसीपुल बनाने व निर्माण की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध तरीके से दी जा रही स्वीकृति के क्रम में विभाग ने 11 जिलों के लिए 416 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.

स्वीकृत राशि से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, रोहतास, नालंदा, पूर्वी चंपारण, गया, कोसी व सीमांचल के जिले में पथों के रख-रखाव, डायवर्सन बनाने व रोड सेफ्टी के कार्य किये जायेंगे. मोतिहारी के मोतीझील को और भी आकर्षक बनाने की दिशा में 4.87 करोड़ खर्च किये जायेंगे. यादव ने बताया कि सीमांचल में निर्माण कार्य के लिए 228 करोड़ रुपये की विभाग ने स्वीकृति प्रदान की है.

कटिहार जिले के आजमनगर पथ के लिए 3.87 करोड़, मुजफ्फरपुर जिले के बसघट्टा-पुपरी पथ के लिए 4.16 करोड़, दरभंगा जिले के विशनपुर-अतरवेल पथ के लिए 4.42 करोड़, पूर्वी चंपारण जिले के मोतीझील के लेक पथ के लिए 4.81 करोड़ की मंजूरी मिली है. रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन के केशोबिगहा-वरुणा-सलुकपुर पथ के लिए 4.78 करोड़ और गया जिले के कंडी नवादा-बुनियादगंज-फल्गु पथ के लिए 99.76 लाख रुपये की विभाग ने स्वीकृति प्रदान की है.
नालंदा जिले के हिलसा में रामघाट से बेरथू पथ वाया लच्छु बिगहा-बलधा- डियांवा-करायपरसुराय-दीरी के मध्य 18.20 किमी पथ के लिए 72.21 करोड़, मधेपुरा में ग्वालपाड़ा-बिहारीगंज के 9 किमी पथ के लिए 47.04 करोड़, पश्चिम चंपारण के बेतिया के छोटकी पट्टी से राम नगर वाया कपरधिका पथ के मध्य 10.50 किमी पथ के लिए 50.48 करोड़, अररिया के जहांपुर-सोहन्दर-उरलाहा-हसनपुर पथांश में 26.25 किमी पथ के लिए 76.02 करोड़, पूर्णिया में फलका चौक से करन चौक वाया श्रीपुर माली भवानीपुर पथ में 33.20 किमी सड़क के लिए 114 करोड़ और इसी जिले में विशुनपुर-सुपौली पथ में 11 किमी के लिए 33.41 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है.
मंत्री ने कहा कि पथों के निर्माण के लिए सिलसिलेवार तरीके से मंजूरी का क्रम जारी है. बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण व मरम्मत के साथ-साथ राज्य के उन जिलों में भी पथों के निर्माण व अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राशि की स्वीकृति प्रदान की जा रही है.

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