मिली सौगात : गांधी सेतु के पुनरुद्धार का काम दो साल में पूरा होगा, 20 हजार करोड़ का काम प्रगति पर
पटना : केंद्रीय सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बिहार में एनएच निर्माण पर 60 हजार करोड़ खर्च होंगे. पीएम पैकेज के तहत 55 हजार करोड़ में 36 योजनाओं में 20 हजार करोड़ का काम प्रगति पर है.
10 योजना का टेंडर निकला है. 22 योजना का 17 हजार करोड़ का डीपीआर मार्च तक तैयार होगा. महात्मा गांधी सेतु के पुनरूद्धार का काम दो साल में पूरा होगा. विक्रमशीला से पटना तक वर्तमान पुल के समानांतर नया पुल बनेगा.महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नये पुल, कोसी नदी पर फोर लेन पुल का निर्माण होगा. पीपरा कोठी – रक्सौल में तांत्या कंस्ट्रक्क्शन कंपनी को टर्मिनेट कर दिया गया है.
नयी एजेंसी शेष काम करेगी. तब तक सड़क को रिपेयर कर उसे दुरुस्त किया जायेगा.अटकी परियोजनाओं में एनएच 19 छपरा-हाजीपुर खंड, एनएच 28 गोरखपुर से गोपालगंज तक का काम पुन: प्रारंभ हो गया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जमीन अधिग्रहण मद में राज्य सरकार को 11 हजार करोड़ दिया गया है. आधे राशि लगभग बंट चुकी है.
शेष राशि शीघ्र बांट कर जमीन अधिग्रहण का काम तेजी से कराये. ताकि सड़क व पुल निर्माण काम तेजी से हो सके. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो मांग रखे हैं उस पर केंद्र सरकार ध्यान देगी.
वाराणसी से हल्दिया तक गंगा में नहीं बनेगा बराज : केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वाराणसी से हल्दिया अंतर्देशीय नौवहन जलमार्ग को बढ़ावा दिया जायेगा. वाराणसी से हल्दिया के बीच गंगा में बराज नहीं बनेगा. गंगा में सिल्ट की समस्या को ले केंद्रीय जल कमेटी विशेषज्ञ से अध्ययन करायेगी. नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत सिवरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली. पटना, बक्सर, बेगूसराय, मुंगेर, हाजीपुर, मोकामा, सुल्तानगंज, नौगछिया, बाढ़ व भागलपुर शामिल है. इसकी लागत 4166 करोड़ है.
राजमार्गों पर दौड़ेगी 40 एंबुलेंस
राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों पर आपात व दुर्घटना वाली स्थिति में सहायता के लिए 40 एंबुलेंस तैनात किए जायेंगे. इसका आॅपरेशनल काॅस्ट केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय उठाएगा. इस संबंध में सोमवार को राजमार्ग मंत्रालय व राज्य के स्वास्थ्य विभाग के बीच एमओयू हुआ. एमओयू के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय मौजूद थे. स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना की स्थिति में मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और अस्पताल पहुंचाने के लिए एनएचआइ को 50 जगहों पर एंबुलेंस तैनात करने का प्रस्ताव दिया था. एनएचआइ ने 40 जगहों पर अपनी स्वीकृति दी.
राज्यपाल से मिले गडकरी
राज्यपाल सत्यपाल मलिक से सोमवार की शाम केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग व जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी राजभवन पहुंच कर शिष्टाचार मुलाकात की. श्री गडकरी ने बिहार में अपने मंत्रालय द्वारा संचालित प्रमुख केंद्रीय योजनाओं की प्रगति के बारे में राज्यपाल श्री मलिक को अवगत कराया. मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी को बताया कि बिहार जैसे बाढ़ प्रभावित राज्य में राजमार्गों के विस्तार की आवश्यकता है.
नमामि गंगे
पटना. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पटना गंगा नदी तट विकास परियोजना के फेज टू में नौजर घाट से नूरपूर घाट तक छह किमी लंबे पैदल पथ व अन्य संरचनाओं के निर्माण की मंजूरी दे दी है. नमामि गंगे परियोजना के तहत इस बीच के 27 घाटों को जोड़ने में 218 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा. सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उच्चस्तरीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी दी. बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद व बुडको एमडी अमरेंद्र प्रसाद सिंह सहित कई अधिकारियों ने आधा दर्जन से अधिक मांगों को रखा, जिन पर सकारात्मक आश्वासन मिला. बताया गया कि नमामि गंगा के 23 प्रोजेक्ट प्रारंभ किये गये हैं. इनमें नौ शुरू हो गये हैं, जबकि बाकी टेंडर की प्रक्रिया में है.
218 करोड़ की लागत से विकसित
होंगे नौजर से नूरपुर तक के 27 घाट
– एनएमसीजी के पुनरीक्षित प्राक्कलन की मांगी
स्वीकृति: बैठक में बिहार सरकार ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) के तहत मुंगेर सीवरेज योजना (300.51 करोड़), हाजीपुर सीवरेज योजना (314.05 करोड़) एवं बेगूसराय सीवरेज योजना (230.06 करोड़) के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति मांगी. इस राशि का 70 फीसदी हिस्सा केंद्र से जबकि 30 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार को देना है. इसी तरह, पटना गंगा नदी तक विकास योजना के तहत एलिवेटेड पाथवे और वाटर वे पैदल पथ संबंधी चालू योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन (329.04 करोड़) की भी स्वीकृति मांगी.
– 12 शवदाह गृह का प्रस्ताव भी सौंपा: राज्य सरकार ने बैठक में 12 शवदाह गृह का प्रस्ताव भी सौंपा. इसके साथ ही बड़हिया, जमालपुर व सोनपुर में आइएंड डी सीवरेजन योजना की स्वीकृति मांगी. शोधित जल की क्वालिटी में सुधार
लाने के लिए टेरिटरी ट्रीटमेंट प्लांट लगाने व एनेरोबिक सिस्टम के माध्यम से सिवेज पानी से बिजली ऊर्जा उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी अतिरिक्त आवंटन की
मांग की गयी. यह सिस्टम लगने से बिजली के कुल खपत का 50 फीसदी तक प्रतिपूर्ति हो सकेगी.- सहायक नदियों के किनारे सीवरेज योजना: गंगा की सहायक नदियों के किनारे अवस्थित शहरों के लिए सिवरेज योजना समर्पित करने के लिए सहमति मांगी गयी. राज्य सरकार ने केंद्रीय मंत्री से पटना के अतिरिक्त अन्य मुख्य शहर यथा बक्सर, मुंगेर व भागलपुर के लिए ट्रैश स्कीमर के प्रावधान की मांग की. इसके साथ ही राज्य सरकार की तरफ से नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत एकीकृत इंजीनियरिंग संगठन एवं अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए बिहार राज्य जल पर्षद, बूडा व डूडा एजेंसियों का बुडको में विलय के प्रस्ताव पर जल्द से जल्द सहमति दिलाने पर भी चर्चा की गयी.
गंगा में सिल्ट डिपॉजिट होने से बढ़ गया कटाव
इससे पहले समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा नदी की अविरलता व निर्मलता कायम करने के लिए सिल्टेशन की समस्या दूर करने के साथ ही गंगा नदी पर बने फरक्का बराज की उपयोगिता व बराज के स्ट्रक्चर के विषय में एसेसमेंट करने का सुझाव दिया.गंगा गंगा में सिल्ट डिपॉजिट होने से कटाव बढ़ गया है. उन्होंने कहा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम होने वाले हैं तो इसका इकोलॉजी व इनवायरमेंट का साइंटिफिक अध्ययन भी कराना आवश्यक है.
बैठक में एनएचएआई व बिहार सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ, जिसके तहत सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए बिहार के सभी राष्ट्रीय उच्च पथों पर प्रत्येक 50 किलोमीटर की दूरी पर एंबुलेंस व क्रेन तैनात होगी. बैठक में भारतीय अन्तरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रवीर पांडेय ने प्रेजेंटेशन दिया.
