जायजा : बालू के अवैध खनन की विभाग को मिली है शिकायत
पटना : प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक के निर्देश और अधिकारियों को इसकी जानकारी के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई. पहले जहां पटना जिले में दीघा पुल के नीचे अवैध खनन की सूचना मिली, वहीं अब विभाग को पटना-छपरा सीमा पर बालू के अवैध खनन की शिकायत मिली है. इस पूरे मसले को लेकर गुरुवार को उच्चाधिकारियों की बैठक बुलायी गयी है.
इसमें पटना प्रमंडल के आयुक्त, सारण व छपरा प्रमंडल के आयुक्त, पटना के पुलिस उपमहानिरीक्षक, सारण व छपरा के पुलिस उपमहानिरीक्षक, पटना के डीएम और पटना के एसएसपी सहित पटना और छपरा के खनन पदाधिकारियों को शामिल होने के लिए विभाग के प्रधान सचिव ने पत्र लिखा है. इस पत्र में लिखा गया है कि दीघा पुल के नीचे अवैध खनन की शिकायत पर इसी साल 24 नवंबर को कार्रवाई करने का निवेदन किया गया था, इसके बावजूद शिकायत मिल रही है.
सूत्रों के अनुसार बैठक में अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए कार्ययोजना तैयार की जायेगी. कार्रवाई की रूपरेखा पर विचार-विमर्श होगा. वहीं, प्रधान सचिव ने डिपो के लिए पटना डीएम से सुरक्षा की मांग की है.
पटना जिले में होगा बालू संकट दूर, डिया से दो घाटों को मिली खनन की मंजूरी : पटना जिले में बालू का संकट दूर करने के लिए दाे बालू घाटों से खनन के लिए डिस्ट्रिक एनवायरामेंटल असेसमेंट अथॉरिटी (डिया) ने 31 दिसंबर, 2019 तक के लिए पर्यावरण स्वीकृति दे दी है.
इसके अंतर्गत पालीगंज अंचल में सोन नदी के किनारे मोहम्मपुर और भेड़हरिया घाट से खनन की मंजूरी मिली है. इसके लिए बंदोबस्ती भी हो चुकी है. विभाग से वर्कऑर्डर मिलने के बाद खनन शुरू हो सकेगा. इसके बाद मोहम्मदपुर बालू घाट पर पांच-पांच हेक्टेयर के चार प्लॉट में बालू खनन किया जायेगा. वहीं भेड़हरिया बालू घाट पर पांच प्लॉट में खनन होगा. इसका एरिया करीब 24.8 हेक्टेयर है.
बुधवार को हुई 45 ट्रक बालू की बिक्री
पटना जिले के निसरपुरा स्थित बफर स्टॉक डिपो में विभिन्न बालू घाटों व पत्थर खदानों से बालू व गिट्टी का आना जारी है. वहां उसका भंडारण किया जा रहा है. इस समय यहां करीब 450 ट्रक बालू व 100 ट्रक गिट्टी का स्टॉक मौजूद है. साथ ही बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड से वहां से इन लघु खनिजों की बिक्री जारी है. हर दिन करीब 90 से 100 ऑर्डर आ रहे हैं. इस दौरान बुधवार को करीब 45 ट्रक बालू की बिक्री हुई. वहीं गिट्टी की मांग कम होने के कारण उपभोक्ता इसके बारे में केवल पूछताछ कर रहे हैं. अब तक केवल पांच ट्रक गिट्टी की बिक्री हुई है.
डिपो पर ट्रांसपोर्टरों व वाहन मालिकों के बीच नाराजगी : बफर स्टॉक डिपो पर काम करने वाले वाहनों में अनिवार्य रूप से जीपीएस लगवाना है. इस नियम को लेकर बुधवार को अधिकारियों द्वारा बफर स्टॉक डिपो से बिना जीपीएस वाले वाहनों को हटाने का निर्देश दिया गया. वहीं इस निर्देश को पाकर वाहन मालिक व ट्रांसपोर्टर नाराज होकर शोरगुल करने लगे. इसे देख अधिकारियों ने समझा-बुझाकर उनलोगों को शांत करवाया. ट्रांसपोटर्स का आरोप है कि निगम द्वारा जीपीएस लगाने के लिए 15 हजार की मांग की जा रही है जबकि बाजार में जीपीएस का 5500 से 6000 रुपये के बीच है.
बफर स्टॉक के डिपो प्रबंधक परशुराम सिंह ने बताया कि ट्रांसपोर्टर व वाहन मालिक अपने वाहनों में निम्न क्वालिटी के सस्ते दाम वाला जीपीएस लगवाकर केवल खानापूर्ति करना चाहते हैं.
सात जिलों के बालू घाटों का रिवर्स ई-ऑक्शन : विभाग ने सात जिलों के बालू घाटों का रिवर्स ई-ऑक्शन निकाला है. इसके अंतर्गत पूर्णिया, गोपालगंज, सुपौल, मोतिहारी, सीवान, भागलपुर और मुंगेर जिला शामिल हैं. वहीं, विभाग ने बांका जिले में भी बफर स्टॉक डिपो बनाने का निर्णय लिया है. इसके संचालन के लिए सभी जरूरी व्यवस्था की जा रही है.
