पटना : बिहार के उर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल बिजली से संबंधित सौभाग्य योजना का शुभारंभ किये जाने का जिक्र करते हुए कहा है कि हमें गर्व के साथ कहते हैं कि यह बिहार मॉडल ही केंद्र सरकार ने अपनाने का काम किया है. बिजेंद्र ने पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री के इस कदम से पिछड़े हुए जो राज्य हैं उन्हें भी बिजली उपलब्ध होगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चयों में मुख्यमंत्री विद्युत संवर्द्धन निश्चय योजना की शुरुआत हमलोगों ने 15 नवंबर 2016 में ही की थी. बिजेंद्र ने कहा कि इसके लिए बजट प्रावधान 1897.50 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने अपने खजाने से किया और गत 8 एवं 9 अगस्त को भारत सरकार के ऊर्जा सचिव के नेतृत्व में 16 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम दो भागों में हाजीपुर और राजगीर का दौरा किया था.
उन्होंने कहा कि हर पंचायत में शिविर लगाकर बिजली कनेक्शन देने का मॉडल भी हम लोगों का ही है. बिजेंद्र ने कहा कि मोबाईल ऐप के माध्यम से एपीएल परिवार को विद्युत प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे है तथा अबतक 13883 घरों में मीटर लगा दिया गया है. उन्होंने कहा कि बीपीएल को पहले से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिये जाने की योजना जारी है. एपीएल उपभोक्ताओं को मुफ्त कनेक्शन दिए जाने के साथ उनसे जमा राशि के तौर पर 2200 रुपये दस किस्तों में बिजली बिल के जरिये लेने का निर्णय लिया है. बिजेंद्र ने दावा किया कि बिहार में बिजली दर का जो टैरिफ लागू किया गया है उसे जल्द ही देश अपनाने वाला है.
उन्होंने कहा कि बिहार के बारे कहा जाता है कि वह पिछड़ा राज्य है पर यहां काम ऐसे हो रहे हैं उसे भारत सरकार ने भी अपनाया जो कि इस प्रदेश के लिए मामूली उपलब्धि नहीं है. सौभाग्य योजना से बिहार को होने वाले लाभ के बारे में पूछे जाने पर बिजेंद्र ने कहा कि दिसंबर 2018 तक लक्ष्य को पूरा कर लेने पर एपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन में लगने वाली राशि में फायदा पहुंचेगा.
यह भी पढ़ें-
बिहार कांग्रेस प्रमुख पद से छुट्टी के बाद अशोक चौधरी के पास ये हैं विकल्प
