सभी जिला स्कूल भी पायलट प्रोजेक्ट में हुए शामिल
पटना : राज्य के 38 जिला स्कूल समेत 200 हाईस्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ई-लर्निंग के जरिये बच्चों को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ायी जानी है. इसके लिए सभी स्कूलों में दो-दो प्रोजेक्टर लगेंगे. साथ ही बच्चों को पेन ड्राइव या सीडी के जरिये ई-लर्निंग क्लास में संबंधित विषय पढ़ाई जायेगी. इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड (बेल्ट्रान) के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा है और संबंधित स्कूलों में प्रोजेक्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है.
माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजीव प्रसाद सिंह रंजन ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि सरकार पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को शुरू कर रही है. राज्य के हाई स्कूलों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय के शिक्षक कम हैं. ऐसे में ई-लर्निंग के माध्यम से पढ़ाई करने का निर्णय लिया गया है. पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना जिले में 15 और अन्य 37 जिलों में पांच-पांच स्कूलों में ई-लर्निंग से पढ़ाई शुरू होगी.
पटना जिले में 15 में पांच शहरी स्कूलों में यह व्यवस्था होगी, जिसमें एक जिला स्कूल भी होगा. इसके अलावा पटना जिले के 10 ग्रामीण क्षेत्रों के हाई स्कूलों में ई-लर्निंग की व्यवस्था की जायेगी. वहीं, जिलों के पांच-पांच स्कूलों में से दो शहरी, जिसमें एक जिला स्कूल होगा और तीन ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में ई-लर्निंग से पढ़ाई करायी जायेगी.
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बताया कि ई-लर्निंग के लिए हर स्कूल में दो प्रोजेक्टर उपलब्ध कराना है. यहांपेन ड्राइव या सीडी के जरिये ई-कांटेक्ट से पढ़ाई होगी. इसके लिए संंबंधित स्कूलों में बिजली की भी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी. इसके लिए उन्होंने बेल्ट्रॉन से पायलट प्रोजेक्ट को लेकर विस्तार से परियोजना का विस्तृत प्रस्ताव देने को कहा है.
बच्चों के नामांकन का जिलों से मांगा ब्योरा
पटना : राज्य के निजी स्कूलों में गरीब तबके के 25 फीसदी बच्चों का नामांकन लिया या नहीं इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक एम रामचंद्रुडु ने सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि 23 सितंबर तक हर हाल में सभी जिले उनके यहां के निजी स्कूलों में गरीब तबके के बच्चों के नामांकन की स्थिति की रिपोर्ट दे दें. अगर जिलों से रिपोर्ट नहीं आयी तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी.
दशहरा के बाद बच्चों को मिलेंगी किताबें
पटना : राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को अब दशहरा के बाद ही किताबें मिल सकेंगी. दूसरे राज्यों के सात पब्लिसर्स ने किताबों को छपाई तो कर ली हैं, लेकिन किताबें बिहार के लिए वहां से अब तक नहीं चली हैं.
वहीं, प्रदेश की चार कंपनियां जिन्हें किताब छापना है वह अभी प्रूफ रिडिंग का ही काम करवा रही है. इसमें क्लास एक से आठ तक के बच्चों को अक्तूबर में ही किताबें मिलने की उम्मीद है. स्कूली बच्चों को अप्रैल महीने में ही किताबें मिल जाना चाहिए थी, लेकिन छह माह बाद भी अब तक किताबें नहीं मिल सकी है.
कागज खरीद कर देने, बच्चे के एकाउंट में पैसे देने और किताब छापने वाली कंपनी खुद कागज खरीद कर किताबें छापने को लेकर पूरा मामला फंसा रहा. अंत में कंपनी को खुद कागज खरीद कर किताबें छापने की जिम्मेदारी दी गयी. इसमें दूसरे राज्यों के अहमदाबाद, भोपाल, इलाहाबाद समेत कुछ सात कंपनियां हैं और बिहार की चार कंपनियां हैं, जिसे किताबें छापने का अधिकार दिया गया.
बाहर के राज्यों में किताबों की छपाई लगभग पूरी कर ली गयी है और वहां से किताबें आनी है, लेकिन अबतक वहां से किताबें ट्रकों से चली नहीं है. बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने साफ किया है कि अगर 26 सितंबर से पहले किताबें मिल जायेंगी तो प्रखंडों में उसे स्टोर कर दिया जायेगा.
राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के लिए टेस्ट 13 नवंबर को : राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017 के लिए 13 नवंबर को टेस्ट होगा. इसमें राज्य के सभी जिलों के चयनित स्कूलों के क्लास तीन, पांच और आठ के छात्र-छात्राएं बैठेंगे.
इस टेस्ट की मॉनीटरिंग के लिए बिहार शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने टीम का गठन कर दिया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी को अध्यक्ष, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) को सदस्य सचिव और डायट के प्राचार्य, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, एक ब्लॉक रिसोर्स पर्सन व एक सीआरसीसी के सदस्य बनाये गये हैं.
