...जब पीएम ने सभी डीएम से पूछा, 2022 तक आप कहां देखना चाहते हैं अपने जिले को

पटना : पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारत छोड़ो आंदाेलन की वर्षगांठ पर सभी डीएम व संबंिधत विभागों के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. उन्होंने पूछा कि आप अपने जिले को 2022 तक कहां और किस रूप में देखना चाहते हैं.किन कार्यों के जरिये उन लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है.

पीएम ने भारत छोड़ो आंदोलन की सभी अधिकारियों को ‘संकल्प से सिद्धि’ का मंत्र दिया और इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचने और इसके लिए योजनाओं की रूपरेखा पर मंथन करने को कहा. बुधवार को ‘न्यू इंडिया-मंथन’ कार्यक्रम के तहत पीएम देश के सभी राज्यों के डीएम और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे.

इसमें बिहार के सभी जिलों के डीएम अपने-अपने जिलों से जुड़े थे, जबकि पटना स्थित मुख्य सचिवालय के सभागार में संबंधित सात विभागों-वित्त, वाणिज्यकर, कृषि, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, आइटी और उद्योग विभाग के प्रधान सचिव या सचिव विकास आयुक्त जुड़े हुए थे. शाम सात बजे यह वीडियो कांफ्रेंसिंग शुरू हो गयी. सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय के सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने मंथन कार्यक्रम और विजन, 2022 से जुड़ी सभी अहम बातों को विस्तार से बताया. इसके बाद करीब 7:35 बजे पर पीएम का संबोधन शुरू हुआ.

पीएम ने सभी डीएम से कहा कि वे लोगों को सरकार की सभी योजनाओं के बारे जागरूक करें. साथ ही इनके समुचित क्रियान्वयन के भी दायित्व निर्वहन करें. यह सुनिश्चित करें कि योजनाओं का उचित लाभ लोगों को मिल सके.

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष तौर से फोकस करें. देश भर के बेहद पिछड़े 100 जिलों में तैनात डीएम को सभी योजनाओं के क्रियान्वयन पर खासतौर से ध्यान देने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि देश भारत छोड़ो आंदोलन की ऐतिहासिक वर्षगांठ मना रहा है. ऐसे में नये भारत के निर्माण के लिए सभी अधिकारियों को खासतौर से अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है. नये भारत के निर्माण के लिए मंथन की जरूरत है.

पीएम के संबोधन से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल विभाग के सचिव ने कहा कि सभी योजनाओं को आधार से जोड़े और सभी लाभुकों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करवाये. योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर सभी डीएम बैंकों के साथ डीएलसीसी की निरंतर बैठक करें.

ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने और किसानों को उनकी फसलों के लागत मूल्य मुनाफे के साथ देने के लिए खासतौर पर योजनाओं को गति दें. जीएसटी के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी व्यावसायियों का निबंधन कराने पर खासतौर से ध्यान देने के लिए संबंधित अधिकारियों से कहा.

इस दौरान वित्त एवं वाणिज्यकर विभाग की प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी, कृषि एवं लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार, जल संधान के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, आइटी सचिव राहुल सिंह और उद्योग सचिव एस सिद्धार्थ समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.