पटना : बिजली उपभोक्ताओं को बिल में थोड़ी राहत मिल सकती है. राहत जीएसटी का इंपैक्ट है. जीएसटी लागू होने ेक बाद कोयला पर टैक्स पांच फीसदी हो गया है. पहले यह 11.7 फीसदी थी. राज्य में खपत होनेवाली बिजली थर्मल एनर्जी है.
कोयला का दाम कम होने से बिजली उत्पादन करनेवाली कंपनियां अपनी दर कम करेंगी, तो उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा. एक अनुमान के अनुसार सालाना 500 करोड़ का लाभ राज्य की बिजली वितरण कंपनियों को होगा. राज्य में अभी 92 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता है. एक अप्रैल से लोग बढ़ी हुई दर में बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं. राज्य बिजली विनियामक आयोग ने बिना अनुदानवाले टैरिफ की घोषणा की थी.
बाद में राज्य सरकार ने इस पर सहायता दी, इसके बाद भी 25 फीसदी से अधिक बिजली दर में बढ़ोतरी हुई थी. अब जीएसटी लागू होने के बाद कोयले की दर में कम लाभ बिजली उपभोक्ताओं को मिल सकताी है. बिजली वितरण कंपनियों के सूत्रों के अनुसार बिजली दर में प्रति यूनिट पांच से दस पैसे की कमी आ सकती है.
