पटना : ग्रामीण कार्य विभाग ग्रामीण इलाकों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए कमर कस लिया है. अगले चार साल में विभाग सूबे के सभी बसावटों में बारहमासी सड़क बनाने का लक्ष्य तय किया है. विभाग लक्ष्य को पाने के लिए हर साल 12 से 15 हजार किमी सड़क बनाने का टारगेट बनाया है. एक किमी सड़क के निर्माण पर 70 से 80 लाख खर्च आयेगा. ग्रामीण कार्य विभाग के पास सवा लाख किमी से अधिक सड़कें हैं. इसमें से 65 हजार किमी से अधिक सड़क का निर्माण हो चुका है.
विभाग में पीएमजीएसवाइ, एमएमजीएसवाइ व जीटीएसएनवाइ से सड़क निर्माण होता है. अब राज्य में इसी तीन योजना से ग्रामीण सड़क का निर्माण होगा. चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रामीण कार्य विभाग 15 हजार किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य तय किया है. प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना में 7459 और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में 9356 किमी सड़क का निर्माण होगा. चालू वित्तीय वर्ष के लिए विभाग का बजट 9518.05 करोड़ का है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभाग का बजट 7150 करोड़ का था. अभी औसतन रोजाना तीस किमी सड़क का निर्माण हो रहा है.
सभी बसावटें जुड़ेंगी पक्की सड़क से : सरकार ने सभी बसावटों को बारहमासी सड़क (पक्की सड़क) से जोड़ने का लक्ष्य तय कर दिया है. जीटीएसएनवाइ में 3977 किमी सड़क का निर्माण होगा. इसके अलावे पीएमजीएसवाइ व एमएमजीएसवाइ से सड़क का निर्माण होना है. जीटीएसएनवाइ और एमएमजीएसवाइ में सड़क निर्माण के लिए सरकार विश्व बैंक, नाबार्ड व ब्रिक्स बैंक से लोन ले रही है. ग्रामीण कार्यमंत्री शैलेश कुमार कहते हैं कि पांच साल में ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन और अधिक सुविधाजनक हो जायेगा. राज्य में ग्रामीण कार्य विभाग के पास 1.27 लाख किलोमीटर सड़कें है. इसमें 65 हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है.
