बिहारशरीफ : नालंदा में दूध की धारा बहाने के लिए अब श्वेत क्रांति का आगाज हो चुका है. जिला गव्य विकास इसके लिए पूरी तरह तैयार हो गया है. चालू माह से ही समग्र विकास योजना को हरी झंडी दे दी गयी है. योजना को जमीन पर उतारने के लिए जिलेभर में कुल 124 पशु यूनिट खोले जायेंगे. इस मद में जिला गव्य विकास विभाग की ओर से यूनिट लगा रहे लोगों के बीच कुल दो करोड़ तीन लाख 45 हजार रुपये अनुदान राशि का वितरण किया जायेगा.
* पशुपालकों के लिए योजना
अगर आप मवेशी पालन को इच्छुक हैं तो समग्र गव्य विकास योजना आपके लिए महत्वपूर्ण हैं. इस योजना के तहत मवेशी पालक दो, पांच, दस एवं बीस मवेशी का यूनिट लगा सकेंगे. इसके लिए इन लोगों को सरकार आर्थिक मदद करेगी ताकि वे स्वावलंबी बन सके. योजना की शुरुआत चालू माह से ही होगी.
* योजना का होगा फायदा
इस योजना का फायदा यह होगा कि पशुपालक अपनी इच्छानुसार दो, पांच, दस एवं बीस मवेशी का यूनिट लगा सकेंगे. इन सभी यूनिट के लाभान्वितों को 50 फीसदी राशि अनुदान के रूप में राज्य सरकार देगी, जबकि 40 फीसदी राशि लोन के रूप में कोई भी सरकारी बैंक देगी. शेष राशि यानी दस फीसदी लाभान्वितों को खुद वहन करना होगा.
* मवेशी की होगी खरीद
इस योजना के तहत यूनिट लगा रहे लोगों को मवेशी की खरीद किसी मान्यता प्राप्त हाट से करनी होगी, लेकिन यह हाट उनके प्रखंड क्षेत्र में नहीं हो. मवेशी की खरीद क्रय समिति के समक्ष करनी होगी. इस क्रय समिति में जिला गव्य विकास पदाधिकारी, संबंधित क्षेत्र के बैंक प्रतिनिधि, प्राधिकृत पशु चिकित्सक एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
* अनुदान की राशि मिलेगी
यूनिट लगा रहे लोगों को अनुदान की राशि शिविर लगा कर दी जायेगी. जिलास्तर पर हरेक दो माह के अंतराल पर माह की 15 तारीख को लगाये गये शिविर में अनुदान एवं लोन राशि का वितरण गठित कमेटी के समक्ष होगा. इस कमेटी में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, बीस सूत्री प्रभारी मंत्री, डीएम या डीडीसी एवं जिला गव्य विकास पदाधिकारी शामिल होंगे. इसके पूर्व खरीद किये गये मवेशी का भौतिक सत्यापन किया जायेगा.
* यूनिट लगाने के लिए यह होगी शर्त
योजना के तहत दो एवं पांच मवेशी का यूनिट लगा रहे लोगों को जमीन की बाध्यता नहीं होगी जबकि दस एवं बीस जानवरों के लिए यूनिट लगाने वाले लोगों के यहां कम से कम दो एकड़ निजी या लीज पर जमीन उपलब्ध होनी चाहिए. इसके अलावे उनके यहां पूर्व से दो मवेशी हो.
* अब व्यावसायिक बैंकों से भी मिलेगा लोन
पहले इस योजना के तहत सिर्फ नोडल बैंकों से ही यूनिट लगा रहे लोगों को लोन उपलब्ध कराया जा रहा था, लेकिन इस बार सभी व्यावसायिक बैंक इसके लिए लोन उपलब्ध करा सकेंगे. ऐसे में अब यह उम्मीद जगी है कि इस योजना का लाभ अधिकाधिक लोगों को मिल सकेगा.
* 2014- 15 वर्ष के लिए अनुदान राशि का आंकड़ा
योजना मद में कुल 124 यूनिट को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगाये जाने टास्क जिला गव्य विकास विभाग को दिया गया है. इसमें सामान्य वर्ग के लिए कुल 37 यूनिट, जबकि अनुसूचित जाति के लिए कुल 86 यूनिट खोलवाने का लक्ष्य रखा गया है. इस मद में इन वर्गों के लिए अलग- अलग अनुदान राशि का वितरण किया जायेगा.
