सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक बिजली खपत पर लगेगी रोक

By Prabhat Khabar Digital Desk
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बिहारशरीफ : सभी सरकारी कार्यालयों एवं उसके परिसरों में बिजली का अनावश्यक उपयोग रोकने तथा बिजली की खपत में कमी लाने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. सभी सरकारी कार्यालयों के वर्ष 2019 के महीने की बिजली खपत को वर्ष 2018 के उसी महीने की बिजली खपत से तुलना कर बिजली खपत में कमी या वृद्धि का लेखा-जोखा तैयार करने को कहा गया है.

बुधवार की देर संध्या में जल-जीवन-हरियाली अभियान के क्रियान्वयन को लेकर डीएम योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई. इस बैठक में जल-जीवन-हरियाली अभियान के सभी अवयवों पर बारी-बारी से चर्चा हुई तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को कई निर्देश दिये गये. सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों को स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया.
नगर निगम क्षेत्र के सरकारी भवनों पर संबंधित नगर निकाय के माध्यम से सौर ऊर्जा पैनल लगाने की कार्रवाई की जायेगी. इसी तरह सभी पंचायत सरकार भवनों व इ-किसान भवन पर भी सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के माध्यम से तालाबों के किनारे भी सौर ऊर्जा पैनल लगाने का निर्देश जिला मत्स्य पदाधिकारी को दिया गया.
नये जलस्रोतों का मनरेगा से कराएं सृजन : ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संरचना का निर्माण कराने को कहा गया.
नये जलस्रोतों के सृजन के लिए मनरेगा, लघु सिंचाई, कृषि, मत्स्य एवं नगर विभाग के माध्यम से कराने का निर्देश दिया गया. सभी सार्वजनिक चापाकल, कुआं, ट्यूबवेल आदि के पास सोख्ता का निर्माण नगर निगम, पंचायत एवं पीएचइडी के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा. इसके लिए संबंधित पदाधिकारियों को कार्य योजना के अनुरूप कार्रवाई करने को कहा गया. 15 दिसंबर तक जिले के सभी सार्वजनिक जल संरचनाओं को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अपर समाहर्ता को समीक्षा करने को कहा गया.
मुख्य बातें
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने को विभिन्न विभाग अपने स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे
नगर निगम क्षेत्र के सरकारी भवनों पर लगेंगे सौर ऊर्जा पैनल
पंचायत सरकार भवन व इ-किसान भवन तालाबों के किनारे में भी सौर ऊर्जा पैनल लगाने का निर्देश
डीएम की अध्यक्षता में की गयी जल-जीवन-हरियाली की बैठक
ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देने का निर्देश
जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए डीएओ एवं जिला उद्यान पदाधिकारी को कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए जिला उद्यान पदाधिकारी को कहा गया. रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. भवन निर्माण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, डीइओ, सिविल सर्जन, सभी नगर निकायों को भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर देने को कहा गया.
पराली जलाने वाले 66 किसानों का निबंधन रद्द
डीएओ विभू विद्यार्थी द्वारा बताया गया कि जिले में पराली जलाने वाले 66 किसानों का निबंधन रद्द कर दिया गया है. इन किसानों को अगले तीन वर्षों तक कृषि विभाग की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा. बैठक में डीडीसी, अपर समाहर्ता, नगर आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, सिविल सर्जन, डीइओ, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कई विभागों के कार्यपालक अभियंता, डीएओ, जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं अन्य विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे.
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