मुजफ्फरपुर : जिले में करीब डेढ़ सौ सरकारी स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं. यदि किसी विशेष परिस्थिति में गुरुजी स्कूल नहीं पहुंचे, तो बच्चों को बिना पढ़े ही घर लौटना पड़ता है. शिक्षा निदेशालय के निर्देश पर नवंबर 2016 में नियोजन इकाइयों के स्तर पर शिक्षकों का समायोजन किया गया, लेकिन एक शिक्षक वाले कई स्कूलों को नजरअंदाज कर दिया गया.
निदेशालय ने आरटीइ के मानदंड के अनुसार सभी विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए नियोजन इकाई के स्तर पर समायोजन का निर्देश दिया था. कहा गया था कि जिन विद्यालयों में अधिक शिक्षक हों, उन्हें चिह्नित कर दूसरे विद्यालय में समायोजित किये जाएं. हालांकि समायोजन की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी, लेकिन इसको लेकर शिक्षकों ने उसी समय आपत्तियां भी दर्ज करा दीं.
निदेशक प्राथमिक शिक्षा एम रामचंद्रुडु ने शिक्षकों के समायोजन के साथ ही एक शिक्षकीय विद्यालयों के बारे में डीइओ से रिपोर्ट मांगी है.
विभाग से सात अक्तूबर 2016 को नियोजित शिक्षकों को नियोजन इकाइयों के तहत समायोजित करने का निर्देश मिला था. नवंबर में विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू की.
निदेशक अलग-अलग फॉरमेट में स्कूलों की रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है. इसमें आरटीइ के नियमों के आधार पर सरप्लस शिक्षकों की पहचान करते हुए हटाये गये शिक्षकों की संख्या, आरटीइ नियम के अनुसार विद्यालय में सामंजित शिक्षकों की संख्या तथा समायोजन के पूर्व व पश्चात एक शिक्षकीय विद्यालयों की संख्या बतानी है.
समायोजन के खिलाफ शिक्षकों ने लिस्ट जारी होने के बाद डीइओ व डीपीओ स्थापना के यहां शिकायत की थी. मड़वन में सुधार किया गया, जबकि कुढ़नी में सुधार नहीं किया. वहीं कई मामले प्राधिकार में भेज दिये गये, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला. विभाग ने मनमाने तरीके से शिक्षकों का समायोजन किया, जिससे शिक्षकों में काफी असंतोष है.
वंशीधर ब्रजवासी, अध्यक्ष, प्रा शिक्षक संघ
अभी सभी प्रखंडों से शिक्षकों के समायोजन का अंतिम प्रतिवेदन नहीं मिला है. कुछ शिक्षकों ने अनियमितता की शिकायत की थी, जिसकी सुनवाई कर उसे निस्तारण कर दिया गया. शनिवार को सभी बीइओ की बैठक बुलाई गयी है. इसमें विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के साथ ही बीइओ को समायोजन का अंतिम प्रतिवेदन देने को भी कहा गया है.
जियाउल होदा खां, डीपीओ स्थापना
