मुजफ्फरपुर: कोर्ट में लंबित मामलों से संबंधित संचिकाओं के निष्पादन में देरी के कारण इन दिनों बीआरए बिहार विवि की लगातार फजीहत हो रही है. कुलपति, कुलसचिव सहित अधिकांश वरीय पदाधिकारियों को बार-बार इसके कारण कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है. यही नहीं कोर्ट समय-समय इस कारण विवि पर जुर्माना भी लगा चुकी है. विवि प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसके खिलाफ सख्त रवैया अपनाने का फैसला लिया है.
इसके तहत कुलसचिव डॉ विवेकानंद शुक्ला ने विवि के सभी अधिकारियों व सेक्शन ऑफिसर को पत्र लिख कर कोर्ट से संबंधित सभी संचिकाओं को चौबीस घंटों के भीतर निष्पादित कर लीगल सेक्शन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
ऐसा नहीं करने की स्थिति में यदि भविष्य में किसी अधिकारी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया जाता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ विवि सख्त कार्रवाई कर इसकी सूचना सीधे राजभवन को भेज देगी. विवि प्रशासन ने कुछ ऐसा ही आदेश बीते वर्ष भी जारी किया था. पर विवि के अधिकांश कार्यालयों के कार्य शैली में कोई बदलाव नहीं हुआ. गत 19 दिसंबर को शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवा लाभ से जुड़े आठ मामलों में पूछे गये सवाल का जवाब समय पर नहीं देने के कारण कुलपति डॉ रवि वर्मा, कुलसचिव डॉ विवेकानंद शुक्ला, विधि अधिकारी डॉ शोभेन सेन गुप्ता, विधि अधिकारी-2 डॉ आरएन ओझा व सहायक कुलसचिव रुद्र शंकर सिंह को हाइकोर्ट में हाजिर होना पड़ा था.
