सरकारी बस के लिए शहर में तय करें एक रूट

सरकारी बस के लिए शहर में तय करें एक रूट फोटो : दीपक 4 नंबर – प्रमंडलीय आयुक्त ने की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक- 20 नये 40 सीट वाले स्कूल बस को मिला परमिट- यातायात व्यवस्था को लेकर बनी कमेटी में दो नये सदस्य शामिल – चार जनवरी को होगी अगली बैठक संवाददाता, मुजफ्फरपुर प्रमंडलीय आयुक्त अतुल प्रसाद की अध्यक्षता में बुधवार को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक सभागार में हुई. इसमें पूर्व की बैठक में हुए निर्णय की समीक्षा की गयी. आयुक्त ने यातायात व्यवस्था को लेकर गठित कमेटी के सदस्यों को निर्देश दिया कि वे सरकारी बस (बीएसआरटीसी) के परिचालन को लेकर शहर में एक रूट का सर्वे करें. वहीं 20 स्कूली बसों को परमिट पर स्वीकृति दी गयी. यह स्वीकृति पूर्व की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में हुई. निर्णय हुआ था शहरी क्षेत्र में 5 साल से अधिक पुरानी बस तथा 40 सीट से अधिक क्षमता वाली बस को परमिट जारी नहीं किया जायेगा. वहीं यात्री बस परमिट के नवीकरण (रिनुअल) में निर्धारित समय पर आये आवेदन का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया गया. एक माह तक के विलंब पर अर्थदंड के साथ नवीकरण तथा एक माह से अधिक के आवेदन में वाहन मालिकों को नोटिस भेजकर उनका विचार लिया जायेगा. इसमें वाहन मालिक के विचार से संतुष्ट होने के आरटीए नियमानुसार पुन: परमिट पर अंतिम निर्णय लेगा. बैठक में आरटीए सचिव कुमार विजेंद्र प्रसाद, सदस्य डॉ केके सिंह, हाइकोर्ट के अधिवक्ता रंधीर कुमार सिंह, मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह, जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा सहित अन्य शामिल थे. नये रूट का निर्धारण करेगी कमेटी बैठक में तीन सदस्यीय कमेटी में दो नये सदस्य डीटीओ जयप्रकाश नारायण व मोटर फेडरेशन के जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा को शामिल किया गया. इसमें पूर्व से आरटीए सचिव कुमार विजेंद्र प्रसाद, आरटीए सदस्य डॉ केके सिंह, मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह शामिल है. कमेटी सदस्य नये रूट के निर्धारण करने के साथ, किस रूट में कितनी गाड़ी चलेगी सहित परमिट संबंधित मामलों की विस्तार से समीक्षा करते हुए रिपोर्ट तैयार करेंगे. इसे चार जनवरी को आयोजित बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा. वहीं बैठक में सदस्य डॉ केके सिंह ने कहा कि जीरोमाइल से बसों के परिचालन पर रोक लगाई गयी थी, लेकिन अभी इसका पूरा पालन नहीं हो रहा है. इस पर आयुक्त ने कहा कि इसका सख्ती से अनुपालन कराया जाये.