– प्रपत्र में बदलाव होने से शिक्षा विभाग की मुश्किलें बढ़ीं- पहले 15 कॉलम में तैयार किया गया था दस्तावेज संवाददाता, मुजफ्फरपुर नियोजित शिक्षकों का दस्तावेज उपलब्ध कराने में निगरानी विभाग ने फॉर्मेट में बदलाव कर दिया है. इसके बाद शिक्षा विभाग की मुश्किलें और बढ़ गयी हैं. फॉर्मेट में बदलाव हो जाने से दोबारा शिक्षकों के रिकॉर्ड तैयार करने में शिक्षा विभाग के कर्मचारी जुट गये हैं. निदेशक माध्यमिक शिक्षा आरबी चौधरी ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी व डीपीओ स्थापना को पत्र लिखा है. डीपीओ स्थापना अवनिंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि अभी तक 15 कॉलम के फॉर्मेट में जानकारी मांगी गयी थी. उसी फॉर्मेट में जिला से लेकर बीआरसी तक रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा था. लेकिन शुक्रवार को जारी नये आदेश के तहत 15 कॉलम की जगह 39 कॉलम का फॉर्मेट दिया गया है. इसमें नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वर्ष, विश्वविद्यालय, बोर्ड, सहित अन्य कई जानकारी मांगी गयी है. डीपीओ स्थापना ने बताया कि आदेश के तहत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व प्राथमिक सभी के लिए नये प्रपत्र में जानकारी देनी है. निदेशक माध्यमिक शिक्षा के निर्देश के तहत 8 जून तक हर हाल में नियोजन से जुड़े दस्तावेज निगरानी विभाग को उपलब्ध करा देना है. तय तिथि से पहले दस्तावेज तैयार कर लेना शिक्षा विभाग के लिए बड़ी चुनौती होगी. बता दें कि दो दिन पूर्व पुराने फॉर्मेट में अधूरी जानकारी देने के कारण निगरानी विभाग ने शिक्षा विभाग को सीडी लौटा दी थी.
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फॉर्मेट में बदलाव, अब 39 कॉलम में देना होगा शिक्षकों का रिकॉर्ड
– प्रपत्र में बदलाव होने से शिक्षा विभाग की मुश्किलें बढ़ीं- पहले 15 कॉलम में तैयार किया गया था दस्तावेज संवाददाता, मुजफ्फरपुर नियोजित शिक्षकों का दस्तावेज उपलब्ध कराने में निगरानी विभाग ने फॉर्मेट में बदलाव कर दिया है. इसके बाद शिक्षा विभाग की मुश्किलें और बढ़ गयी हैं. फॉर्मेट में बदलाव हो जाने से दोबारा […]
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