शराब छिपाने की रही होड़
मधुबनी : नयी उत्पाद नीति के तहत शराब की बिक्री बस अब गुरुवार की रात दस बजे तक ही होगी. इसके बाद शराब बिक्री पर प्रतिबंध लागू हो जायेगा. देसी शराब व मसालेदार शराब बेचने वालों के उपर कानूनी कार्रवाई होना तय है. सरकार द्वारा देसी शराब बेचने पर रोक लगने के अंतिम निर्णय के बाद अब नये साल में शराब नहीं बेेच पाने की बात ने शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा दिया है. कई दुकानदार अपने दुकान से देसी शराब व मसालेदार शराब को छुपाने की कोशिश में जुट गये हैं.
जिन दुकानों में कल तक देसी शराब के हजारों लीटर व पाउच जमा थे. आज उन दुकानों में महज एक दो कार्टून ही दारू बचे हुए हैं. विभाग द्वारा छापेमारी कर देसी शराब को वहीं नष्ट किये जाने संबंधी जिला पदाधिकारी के आदेश के बाद मानों इन दुकानदारों में हड़कंप मच गया. रातों रात दुकानों से शराब को हटा कर कहीं महफूज जगह पर उसे छुपाने की होड़ लग गयी . सूत्रों की माने तो कई दुकानदारों ने अपने दुकान से शराब को हटा कर उपयुक्त जगह पर छुपा दिया है. जिसे बाद में वे महंगे दाम पर बेचे जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. दुकानदार विभाग की नजरों से इस काम को छुपाने के लिये देसी शराब की बिक्री होने की बात विभाग को बतायी जायेगी.
शराब की कीमत हुई कम : कल तक प्रिंट रेट से एक पैसे कम देने पर जिन ग्राहकों को दुकानदार शराब नहीं देते थे, वही दुकानदार बीते दो दिनों में प्रिंट रेट से कम कीमत पर उपभोक्ताओं को शराब उपलब्ध करा रहे हैं. दुकानदारों की कोशिश यही रही कि अधिक से अधिक शराब को ग्राहकों के हाथों बेच दिया जाय. बाद में कई दुकानदारों ने तो अपने परिचितों को बिना कीमत लिये ही शराब उपलब्ध करा दी. वहीं शराब के शौकीन लोगों ने भी खुलेआम शराब पीने की अंतिम मजा लूटने में कोई कोताही नहीं बरती . छक कर शराब पीया और एक दूसरे को पिलाया.
विभाग द्वारा 30 मार्च को पांच बजे के बाद दुकानों का निरीक्षण कर शराब के स्टॉक की रिपोर्ट दिये जाने की कार्रवाई से पहले ही अधिकांश दुकानदारों ने दुकान से देसी व मसालेदार शराब को हटा दिया था. मंगलवार की रात से ही कई दुकानदारों ने अपने अपने दुकान से शराब को हटाने का काम शुरू कर दिया. जो बुधवार की शाम पांच बजे तक जारी रहा. इस बीच दुकानों में ताला भी लटका रहा.
कहते हैं अधिकारी : डीएम गिरिवर दयाल सिंह ने कहा है कि यदि कोई दुकानदार शराब को छुपा कर रखता है, तो यह जानकारी प्रशासन को होनी तय है. ऐसे लोगाें पर कानूनी शिकंजा कसना तय है. किसी भी सूरत में इन्हें नहीं बख्शा जायेगा.
