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सार्वजनिक शौचालय में तालाबंदी के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन

मधुबनी : एक ओर स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर- घर शौचालय निर्माण की बात कही जा रही है. वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को शौचालय के उपयोग से रोका जा रहा है. मामला वार्ड नंबर 2 के रामगंज मुहल्ला का है. यहां पर महिलाओं को शौचालय को लेकर काफी परेशानी हो रही है. ऐसा नहीं […]

मधुबनी : एक ओर स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर- घर शौचालय निर्माण की बात कही जा रही है. वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को शौचालय के उपयोग से रोका जा रहा है. मामला वार्ड नंबर 2 के रामगंज मुहल्ला का है. यहां पर महिलाओं को शौचालय को लेकर काफी परेशानी हो रही है.
ऐसा नहीं है कि इस मुहल्ला में सार्वजनिक शौचालय नहीं है. एक ही जगह तीन कमरों वाला सार्वजनिक शौचालय है पर वार्ड पार्षद द्वारा ताला जड़ दिया गया है. बताया जा रहा है कि सार्वजनिक शौचालय के उपयोग करने वाले परिवार से एक सौ रुपया प्रति माह वसूल की जाती है. जो परिवार रकम नहीं देते उन्हें शौचालय का उपयोग नहीं करने दिया जाता. यह मसला 2012 से चली आ रही है.
2012 में बना शौचालय
जून 2012 में नये बोर्ड के गठन के बाद वार्ड नंबर 2 में तीन कमरों वाली सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया. जिसके रख रखाव का जिम्मा वार्ड पार्षद को दिया गया था. बताया जा रहा है कि वार्ड पार्षद इसमें लगे ताले की चाबी उसी को देते हैं जो परिवार सौ रुपये प्रतिमाह भुगतान करता है.
बैठक में लिया निर्णय
शनिवार को रामगंज इलाका की आक्रोशित महिलाओं ने सोनम देवी के नेतृत्व में एक बैठक की. जिसमें इन्होंने कहा कि वार्ड पार्षद मनमानी करते है. विगत 29 जनवरी को शौचालय की समस्या को लेकर हम सभी नगर परिषद कार्यालय पहुंच कार्यपालक पदाधिकारी को दी थी.
एक महीना के करीब बीतने के बाद भी शौचालय का ताला नहीं खुला. अगर सार्वजनिक शौचालय आम लोगों के लिए नहीं खोला गया तो कार्यपालक पदाधिकारी का घेराव किया जायेगा. इन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी पर वार्ड पार्षद को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया. बाद में महिलाओं की समूह ने बंद शौचालय के सामने वार्ड पार्षद व नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
योजना के नाम वसूली
वार्ड नंबर 2 की सोनम देवी, अंजू देवी, पूनम देवी, अनुराधा देवी, गीता देवी, सुनीता देवी सहित दर्जनों महिलाओं ने कहा कि वार्ड में सरकार द्वारा दिये जा रहे सभी योजनाओं में बिचौलिया हावी है. शौचालय निर्माण, आवास निर्माण, सार्वजनिक शौचालय का उपयोग, पेंशन योजना आदि का लाभ देने के लिए लाभुकों से पैसा लिया जा रहा है. बिना पैसा दिये एक भी काम नहीं होता.

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