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शहर की मोबाइल सेवा होगी बंद !

नगर परिषद क्षेत्र में लगे विभिन्न मोबाइल कंपनियों के टावर बंद हो सकते हैं. दरअसल, कंपनियों की ओर से लगाये गये मोबाइल टावर का अद्यतन निबंधन व नवीकरण नहीं कराया गया है.नप द्वारा बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी टैक्स अदायगी नहीं करने के कारण विभाग ने यह कदम उठाने का मन बनाया है. नगर […]

नगर परिषद क्षेत्र में लगे विभिन्न मोबाइल कंपनियों के टावर बंद हो सकते हैं. दरअसल, कंपनियों की ओर से लगाये गये मोबाइल टावर का अद्यतन निबंधन व नवीकरण नहीं कराया गया है.नप द्वारा बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी टैक्स अदायगी नहीं करने के कारण विभाग ने यह कदम उठाने का मन बनाया है.

नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न मोबाइल कंपनियों के 29 टावर लगे हैं. इन पर लगभग 19 लाख रुपये बकाया है. नप के कार्यपालक पदाधिकारी ने नोटिस जारी करते हुए 31 अक्तूबर तक का समय दिया है. समय सीमा के अंदर कर जमा नहीं करने पर टावर सील कर दिया जायेगा. इसे शहर के ज्यादातर मोबाइल सेवा बंद हो जायेगी.

क्या है अधिनियम
बिहार मोबाइल टावर अधिनियम में कहा गया है कि नगर परिषद क्षेत्र में मोबाइल टावर का निबंधन शुल्क 40 हजार रुपये एवं नवीकरण शुल्क 10 हजार रुपये प्रति टावर तथा एक टावर पर विभिन्न कंपनी के ट्रांसमीटर के हिसाब से नगर परिषद को भुगतान करना है.
नियम की अनदेखी
बिहार मोबाइल टावर अधिनियम का विभिन्न मोबाइल कंपनियां लगातार अनदेखी कर रही हैं. मोबाइल कंपनियों द्वारा उपभोक्ता से टैक्स लिए जाते हैं, लेकिन टैक्स भरने के नाम पर कतराती रही है. इसके कारण नगर परिषद कड़ा कदम उठाने को मजबूर हुई है.
कंपनियों को 31 तक का समय
नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों को नोटिस जारी करते हुए 31 तक टैक्स जमा करने को कहा है. मोबाइल टावर के कंपनियों पर लगभग 19 लाख रुपये निबंधन एवं नवीकरण शुल्क बकाया है. इसे समय सीमा के अंदर राशि जमा नहीं करने पर टावर सील कर दिये जायेंगे.
व्यापार पर पड़ेगा असर
टावर सील होने की स्थिति में व्यापार एवं बैंकिंग व्यवस्था पर काफी असर दिखेगा. आज हजारों लोग इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े हुए हैं. व्यापार में लेन देन इनके द्वारा की जाती है. वहीं, माल की बुकिंग एवं डिलिवरी की सूचना से व्यापारी अनभिज्ञ रहेंगे. वहीं, प्रशासनिक व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा सकती है.
लोगों की बढ़ेगी परेशानी
नगर परिषद क्षेत्र में लगे विभिन्न मोबाइल कंपनियों के 29 टावर लगे है. जिस पर नगर परिषद का लगभग 19 लाख रुपये निबंधन व नवीकरण शुल्क बकाया है. विभाग ने 31 तक राशि जमा नहीं करने पर टावर सील करने की बात कही जा रही है. ऐसे में मोबाइल कंपनियों द्वारा समय सीमा के तहत राशि नहीं जमा करने पर टावर सील होगी. इससे लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पर सकता है. इंटरनेट के इस युग में लगभग सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं.

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