वीडियो कांफ्रेंसिंग . सीएम ने प्रतिनिधियों से किया संवाद
मधेपुरा : गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित भूपेंद्र नारायण मंडल विवि स्थित प्रेक्षागृह में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद किया. इस संवाद का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों राज्य की विकास योजनाओं की मूल भावना से परिचित कराना था. वहीं मुख्यमंत्री के सात निश्चय कार्यक्रम की भी विस्तृत जानकारी के साथ पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका स्पष्ट की गयी.
सीएम ने कहा कि मृत्योपरांत निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि या नगर निकाय के प्रतिनिधि के असामयिक निधन के बाद उनके आश्रितों को पांच लाख रुपये मुआवजा बिहार सरकार देगी. यह योजना एक अप्रैल 2015 से लागू है. शराबबंदी कानून में कुछ असमाजिक तत्व अफवाह फैला रहे हैं कि शराब पकड़े जाने पर वहां के मुखिया के खिलाफ मामला दर्ज किया जयेगा. ऐसा कदम कोई नहीं उठा सकता है, जो निर्वाचित प्रतिनिधि को फंसाने के लिए कानून बनाये. ऐसे तत्व शराबबंदी के अभियान को कमजोर करना चाहते हैं.
पंचायती राज का हो रहा विकेंद्रीकरण . बापू के सपनों को साकार करने के लिए पंचायती राज को सशक्त बनाना होगा. इसका विकेंद्रीकरण करना होगा. बिहार सरकार यह काम बखूबी कर रही है.
नौकरी में महिलाओं को आरक्षण : इससे पहले डीएम मो सोहैल, जिप अध्यक्ष मंजू देवी, विधायक रमेश ऋषिदेव आदि ने दीप प्रज्ज्वलित कर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का शुभारंभ किया. इस मौके पर डीएम ने कहा कि सीएम ने वार्डसदस्यों को भी अधिकार संपन्न किया है.
अब उनके द्वारा दिये गये योजना को मुखिया आम सभा में पारित कर कार्यकरेंगे. जिप अध्यक्ष मंजू देवी ने कहा कि शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री का अभियान सराहनीय है. कार्यक्रम में डीडीसी मिथिलेश कुमार, डीएसओ राजेश रोशन, डीइओ बद्री नारायण मंडल, डीपीआरओ मो कयूम अंसारी, डीपीओ राखी कुमारी, एसएफसी के नौशाद अहमद खान, डीआइओ सुनील कुमार आदि थे.
