भभुआ नगर : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिले के 39 मिलरों पर कार्रवाई को लेकर विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है. लोअर कोर्ट में इन मिलरों के बेल कैंसलेशन के लिए विभाग ने अपील दायर कर दी है. इन मिलरों पर धान अधिप्राप्ति कर चावल नहीं लौटाने के मामले मे कार्रवाई की जा रही है. वर्ष 2011-12 में इन मिलरों ने धान लिया था.
इन्हें इसके विरुद्ध 67 प्रतिशत चावल विभाग को लौटाना था. लेकिन, मिलरों ने चावल लौटाने मे दिलचस्पी नहीं दिखाई. इन मिलरों से चावल के समतुल्य रुपये वसूली को लेकर विभाग ने पहले नीलाम पत्रवाद और संबंधित मिलरों पर स्थानीय थानों में प्राथमिकी भी दर्ज करायी थी.
अब इन 39 मिलरों पर धान प्राप्ति के बाद चावल की आपूर्ति नहीं करने के मामले में कार्रवाई होनी तय है. इस संबंध मे मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने भी विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है. गौरतलब है कि जिले के वैसे डिफाॅल्टर मिलर जिन्होंने धान प्राप्त कर चावल की आपूर्ति नहीं की. उन मिलरों ने हाइकोर्ट में मामला दर्ज कराया था. मिलरों के दर्ज मामले के आलोक में विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया. इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए डिफाॅल्टर मिलरों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया है, जिसके आलोक में विभाग ने लोअर कोर्ट मे 39 मिलरों के बेल कैंसलेशन के लिए अपील दायर की है.
सबसे ज्यादा डिफाॅल्टर मिलर कुदरा के
विभाग ने जिन 39 डिफाॅल्टर मिलरों पर लोअर कोर्ट में बेल कैंसलेशन के लिए अपील दायर की है. उनमे सबसे ज्यादा कुदरा के 16 मिलर हैं. वहीं मोहनिया के 12, रामगढ़ के छह, भभुआ के दो, दुर्गावती के एक, चांद के एक व भगवानपुर के एक मिलर शामिल हैं. इन सभी डिफाल्टर मिलरों पर अब विभाग अग्रेतर कार्रवाई करेगा.
