रविवार की देर शाम तक ग्रामीणों के साथ बैठक करते रहे अधिकारी
मोहनिया सदर : भारत सरकार द्वारा संचालित ग्राम स्वराज योजना के लिए चयनित प्रखंड के तीन गांवों का रविवार को गृह मंत्रालय दिल्ली से आये अपर सचिव संजय चटर्जी व सहायक सचिव प्रदीप कुमार ने जायजा लिया. प्रखंडस्तरीय पदाधिकारियों के साथ अकोढ़ीमेला पंचायत के सियापोखर, दादर पंचायत के घेघियां व भोखरी पंचायत के पनसेरवां गांव का देर शाम तक निरीक्षण किया. इसके साथ ही ग्रामीणों के साथ बैठक कर सरकार द्वारा संचालित इस महत्वाकांक्षी योजना की पूरी जानकारी ग्रामीणों को देते हुए इस योजना का शत-प्रतिशत लाभ उठाने की अपील भी की. सरकार की योजनाएं पूरी तरह धरातल पर उतारी जाये. इसके लिए प्रशासनिक महकमे ने कसरत तेज कर दिया है. हालांकि, इस महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ लोगों को वास्तव में मिल पायेगा या इन योजनाओं की खानापूर्ति कर फाइलों में होकर सिमट जायेंगी कह पाना मुश्किल है.
शौचालय निर्माण व उपयोग की दी जानकारी : दिल्ली से आये इन वरीय अधिकारियों का सबसे अधिक फोकस स्वच्छता पर दिखा. अपर सचिव संजय चटर्जी ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर सबसे पहले शौचालय निर्माण की स्थिति व उसके उपयोग पर विस्तार से चर्चा करते हुए सियापोखर विद्यालय पर आयोजित बैठक में कई तरह की जानकारियां भी दीं. उन्होंने कहा कि खुले में शौच करने का नतीजा है कि खास कर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले लोग अपनी कमाई का एक बड़ा भाग इलाज पर खर्च कर देते हैं. यह बीमारियां खुले में किये गये शौच से फैलती है. इसके लिए अपने घरों में शौचालय बनवा कर उसका प्रयोग करें. अपने साथ दूसरों को भी रोग मुक्त बनाएं. सरकार स्वच्छ भारत का निर्माण करने के लिए शौचालय बनवाने के लिए 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दे रही है.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की दी जानकारी : इन्हीं सात योजनाओं में शामिल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए सहायक सचिव प्रदीप कुमार ने ग्रामीणों को बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर घर में खाना बनाने के दौरान चूल्हे ने निकलने वाले धुएं से लोगों को होनेवाले रोगों से बचाना है. अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं लकड़ी व गोबर से तैयार ऊपला से खाना बनाती थी. इससे निकलनेवाले घातक धुएं से टीबी, सांस की बीमारी के साथ आंख भी असमय खराब हो जाती है. इससे बचाने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू किया.
साथ ही राशन कार्डधारियों को मुफ्त गैस देकर गरीबों के बीच भी इस योजना को पहुंचाने का काम किया. आज इस उज्ज्वला योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में भी भरपूर उपयोग हो रहा है. इसी कड़ी में जुड़े सौभाग्य योजना का उद्देश्य हर घर को बिजली कनेक्शन देना है. किस उपभोक्ता द्वारा कितनी यूनिट बिजली की खपत की जा रही है. इसकी गणना के लिए घर-घर मीटर लगाने के साथ एलटी यानी कवर्ड तार लगाये जा रहे है. इससे बिजली चोरी के साथ अचानक टूट कर गिरने वाले बिजली प्रवाहित तार से कोई क्षति भी न हो सके.
गांव के लोगों ने बतायीं समस्याएं
इस दौरान उक्त तीनों गांवों में कई लोगों ने अपनी समस्याओं को भी इन पदाधिकारियों के सामने रखा. इसकी शुरुआत सबसे पहले सियापोखर उसके बाद घेघियां तथा अंतिम दौर में देर शाम तक पनसेरवा में समापन हुआ. इसके बाद दोनों वरीय पदाधिकारी जिला मुख्यालय के लिए रवाना हो गये. इसकी जानकारी देते हुए प्रखंड समन्वयक आलोक कुमार ने बताया कि जिला के आठ प्रखंडों में कुल 18 गांवों का चयन ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत किया गया है. सभी चयनित गांवों का ये दोनों पदाधिकारी निरीक्षण करेंगे. इन गांवों में आयोजित बैठकों में बीडीओ, पंचायत के मुखिया, सरपंच, बीडीसी, वार्ड सदस्य के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला व पुरुषों ने अपनी भागीदारी दिखाया.
दो लाख का रहेगा इंश्योरेंस
प्रधानमंत्री जन धन योजना का खाता खोलवा कर यदि महीने में दो-चार सौ रुपये भी जमा-निकासी किया जाये, जिससे कि खाता को जीवित रखा जा सके. ऐसी स्थिति में यदि खाताधारी के साथ किसी तरह की अप्रिय घटना घटती है, तो उसका दो लाख का इंश्योरेंस भी रहेगा. इस योजना का लाभ पाने के लिए आप सभी लोग अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खोलवा सकते हैं. पीएम ज्योति जीवन बीमा योजना के अंतर्गत खाता रखनेवाले लाभुकों को कम से कम तीन सौ रुपये वार्षिक जमा करना होगा. इसके साथ पांच लाख का जीवन बीमा भी रहता है. यदि खाताधारी की किसी घटना में मृत्यु हो जाती है. तो यह राशि उसके नोमिनी को दी जायेगी. इसी तरह मिशन इंद्रधनुष से स्वास्थ्य सेवाएं जुड़ी हुई है. इसके तहत हेल्थ स्मार्ट कार्ड के सहारे चयनित किसी भी अस्पताल में इलाज मुफ्त में कराया जा सकता है. ग्राम स्वराज योजना की इन सात योजनाओं में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शामिल है. सरकार की इन महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना व इसका शत-प्रतिशत लाभ लोगों को देना प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए.
