निजी क्षेत्र में एससी और एसटी को मिले आरक्षण : पासवान
निजी क्षेत्र में एससी और एसटी को मिले आरक्षण : पासवानदेश में जुडिशियल सर्विस होना चाहिएप्रतियोगिता से हो जजों की नियुक्ति संवाददाता,पटनालोजपा प्रमुख व केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री राम विलास पासवान नें कहा है कि देश में अन्य अखिल भारतीय सेवाओं की तरह इंडियन जूडिशयल सर्विस होना चाहिए. जजों की नियुक्ति भी प्रतियोगिता परीक्षा […]
निजी क्षेत्र में एससी और एसटी को मिले आरक्षण : पासवानदेश में जुडिशियल सर्विस होना चाहिएप्रतियोगिता से हो जजों की नियुक्ति संवाददाता,पटनालोजपा प्रमुख व केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री राम विलास पासवान नें कहा है कि देश में अन्य अखिल भारतीय सेवाओं की तरह इंडियन जूडिशयल सर्विस होना चाहिए. जजों की नियुक्ति भी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होनी चाहिए. संविधान की धारा 312 मेें यह भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा के चयन का प्रावधान है. उसी तर्ज पर इंडियन जूडिशयल सर्विस की आवश्यकता है. पार्टी ने प्रस्ताव पास कर बताया कि राज्य व केंद्र सरकार निजी क्षेत्र में एससी-एसटी को आरक्षण का प्रावधान करने की मांग की है.रविवार को पार्टी कार्यालय में विधानसभा हार की समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने कहा कि लोजपा ने बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर की 150 वीं जयंती के मौके पर प्रस्ताव पास कर कर यह मांग रखी. एससी-एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण की रोक हटायी जाये. उन्होंने भारत सरकार व राज्य सरकार से स्पेशल कंपोनेट प्लान के तहत एससी-एसटी की आबादी के अनुपात में बजट आवंटित करने की मांग की. बाढ़ के पानी की तरह उतर जायेगा महागंठबंधन की जीत का नशा : चुनाव के हार के कारणों को स्पष्ट करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में माहौल एनडीए के खिलाफ चला गया. हालांकि, महागंठबंधन की जीत को उन्होंने बाढ़ की पानी से तुलना करते हुए कहा कि जल्द ही यह उतर भी जायेगा. नीतीश कुमार के माथे पर ताज है जबकि लालू प्रसाद को अधिक सीट मिली है जो उनको पच नहीं रहा है. शिलान्यास व उद्घाटन नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो लालू देख नहीं सकते. जो सरकार गठित हुई है, उससे संकेत भी मिल रहा है. उन्हाेंने कहा कि अल्पसंख्यक व गरीब उनके एजेंडे में शामिल हैं. अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति करते हैं पर बिहार में एक बार और उत्तरप्रदेश में एक भी बार मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया. बिहार को सवा लाख करोड़ विकास के लिए : उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को एक लाख 65 हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा की है. इसमें एक लाख 25 हजार का पैकेज नया है. राज्य सरकार काम कराकर सबका रिपोर्ट तो जमा करावे.
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