कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बताया, बहुत जल्द जारी होगा अध्यादेश
गोपालगंज : भारत में कृषि को समृद्ध करने के लिए अब वर्ग पांच से विश्वविद्यालय तक कृषि की शिक्षा अनिवार्य होगी. इसके लिए केंद्र सरकार जल्द ही अध्यादेश जारी करेगी. इससे पहले विभिन्न पहलुओं पर मंथन किया जा रहा. कृषि की शिक्षा पाकर छात्र भारत के कृषि क्षेत्र क्रांतिकारी कार्य करेंगे.
ये बातें शनिवार को शहर के आंबेडकर भवन में आयोजित भाजयुमो की प्रदेश कार्यसमिति बैठक का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहीं.
उन्होंने कहा कि बिहार के पूसा में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी की गयी है. अब प्राथमिक विद्यालय से ही छात्रों को कृषि की पढ़ाई करायी जायेगी, ताकि वे खेती को वैज्ञानिक रूप दे सकें. उन्होंने कहा कि अगले तीन वर्षो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के अनुरूप किसानों को स्वायल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करे. आत्मा के माध्यम से प्रत्येक वर्ष एक लाख किसानों को प्रशिक्षण देने की कार्ययोजना अंतिम चरण में चल रही है.
उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने जान-बूझ कर किसानों के साथ धोखा दिया. बिहार में सूखा घोषित नहीं किया गया. सूखा घोषित करने पर केंद्र सरकार 70 प्रतिशत अनुदान देती, जबकि 30 फीसदी राशि बिहार सरकार को देनी पड़ती. बिहार सरकार ने 30 फीसदी राशि देने की स्थिति में नहीं है. राधामोहन सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में विरोधी भाजपा को मटियामेट करने की बात कह रहे थे. जब लोकसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को समर्थन दिया, तो भाजपा को मटियामेट करनेवाले राजद और जदयू के बीच महागंठबंधन बना लिया गया. बिहार की जनता उनके झांसे में आनेवाली नहीं है.
15 साल के जंगल राज को भी जनता ने देखा है. सात वर्षो के भाजपा-जदयू के गंठबंधन में बिहार में क्रांतिकारी विकास क ो भी जनता ने देखा है. आज राजद और जदयू के महागंठबंधन में बिहार की हालत जनता देख रही है. उन्होंने नरेंद्र मोदी के विजन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश की 98 फीसदी आबादी की दुर्घटना होने पर उनके परिवार का कौन सहारा होगा. यह किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन भाई नरेंद्र मोदी जी ने जन-धन योजना लाकर उनकों सुरक्षा प्रदान किया. 26 जनवरी 2015 तक बैंक मे खाता खोलेंगे तो 30 हजार की सामान्य बीमा मिलेगी .
