एमसीआइ इंस्पेक्टर को बनाया गया है अधिकारी
गया : मगध मेडिकल काॅलेज व अस्पताल में व्यवस्था सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली तीन महीने की मोहलत के बाद राज्य सरकार भी चुस्ती दिखा रही है. सरकार के स्तर पर मेडिकल काउंसिल आॅफ इंडिया (एमसीआइ) इंस्पेक्टर डाॅ राजेश मेहता को मगध मेडिकल काॅलेज के लिए नोडल आॅफिसर नियुक्त किया गया है. उद्देश्य यहां की पूरी व्यवस्था को बेहतर करना है. गुरुवार को डाॅ मेहता मेडिकल काॅलेज पहुंचे. उन्होंने पूरे कैंपस का निरीक्षण किया. उन सभी बिंदुओं जिन पर मेडिकल काउंसिल आॅफ इंडिया ने आपत्ति जतायी है, उनका निरीक्षण किया. डाॅ मेहता ने काॅलेज के छात्रों और फैकल्टी से बात की.
उन्होंने अस्पताल के भी सभी हिस्सों को देखा. डाॅ मेहता ने काॅलेज के प्राचार्य और अधीक्षक को एक स्पेशल कमेटी तैयार किये जाने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि हर डेवलपमेंट वर्क की साप्ताहिक बैठक करें और इसकी रिपोर्ट सरकार को भी दें. इससे चल रहे कामकाज पर नजर बनी रहेगी. डाॅ मेहता ने अब तक काॅलेज प्रबंधन के स्तर पर चल रहे सभी कार्यों की जानकारी भी ली.
गया को भी एक एम्स की है जरूरत
मामले में सितंबर में होगी सुनवाई
मेडिकल काउंसिल आॅफ इंडिया की ओर से मगध मेडिकल काॅलेज की 50 सीटों की मान्यता को रद्द कर दिया गया था. इसके बाद सरकार एमसीआइ के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. सुप्रीम कोर्ट ने एमसीआइ के फैसले पर तो स्टे लगा दिया, लेकिन सरकार को तीन महीने का अल्टीमेटम भी दिया. कोर्ट ने तीन महीने के भीतर मेडिकल काॅलेज को एमसीआइ के मानक के मुताबिक तैयार कर लेने को कहा. सितंबर में इस मामले में सुनवाई होगी. इधर, कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद से ही सरकार और विभाग तेजी से काम जुटा है. मेडिकल काॅलेज के हर उस कमी को प्वाइंट आउट किया जा रहा है, जिस पर एमसीआइ की आपत्ति है. उन पर काम भी शुरू कर दिया गया है.
