सिक्स लेन सड़क से बदलेगी बिहार की तस्वीर, बेतिया होकर गुजरेगी 550 किमी लंबी एक्सप्रेस वे, केंद्र सरकार की मंजूरी

Bihar Road Infrastructure: बेतिया जिले से होकर गुजरने वाली गोरखपुर-सिल्लीगुड़ी छह लेन एक्सप्रेस वे को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है. इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

By Paritosh Shahi | January 3, 2026 3:41 PM

Bihar Road Infrastructure: केंद्र सरकार ने बेतिया जिले से होकर गुजरने वाली छह लेन एक्सप्रेस वे के निर्माण को अंतिम मंजूरी दे दी है. मंजूरी मिलते ही इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. यह सड़क परियोजना गोरखपुर- सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस वे के नाम से जानी जाएगी. यह सड़क बैरिया और नौतन प्रखंड से होकर गुजरेगी.

अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू

प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि इस परियोजना के लिए थ्री-ए के तहत एलाइनमेंट की अधिसूचना जारी कर दी गई है. बैरिया और नौतन दोनों प्रखंडों से कुल 14 मौजों को इसमें शामिल किया गया है. प्रत्येक प्रखंड से सात-सात मौजे लिए जाएंगे. इसके बाद प्लॉट की पहचान का काम शुरू किया जाएगा. इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा.

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (District Land Acquisition Officer) अमरेंद्र कुमार ने बताया कि इस एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए बेतिया में 187.23 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी. उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण पूरा होने के बाद जिले में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

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इस प्रोजेक्ट के बारे में जानिए

गोरखपुर-सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई करीब 550 किलोमीटर होगी. इस एक्सप्रेस वे के निर्माण पर लगभग 37500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इसकी खास बात यह है कि इसमें बड़े टर्मिनल नहीं बनाए जाएंगे, जिससे वाहनों की रफ्तार बनी रहेगी और लंबी दूरी की यात्रा कम समय में पूरी हो सकेगी.

यह एक्सप्रेस वे बिहार के आठ जिलों से होकर गुजरेगी. इनमें पश्चिम चंपारण के अलावा पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं. इस सड़क के माध्यम से राज्य के 39 प्रखंडों और 313 गांवों को सीधा संपर्क मिलेगा.

एक्सप्रेस वे को शहरी इलाकों से दूर बनाया जा रहा है. इससे भूमि अधिग्रहण में कम समस्याएं आएंगी. जिन इलाकों से यह सड़क गुजरेगी वहां छोटे-बड़े कारोबार को बढ़ावा मिलेगा. परिवहन आसान होने से व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी.

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