प्राथमिक नियोजन की काउंसलिंग अगले हफ्ते शुरू होने वाली है. शिक्षा विभाग इसके लिए पूरी तैयारी में है. शिक्षा विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती ओपेन कैंप के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी को काउंसेलिंग का मौका देना है. इसके लिए विभाग की रणनीति है कि अभ्यर्थियों के दस्तावेज काउंसेलिंग के बाद जमा करा लिये जायेंगे. दस्तावेज जमा कराने की दो वजहें हैं. एक तो उनका सत्यापन सुनिश्चित हो सके. दूसरे, अभ्यर्थियों को उन दस्तावेजों के आधार पर दूसरे जगहों की काउंसेलिंग प्रक्रिया से रोकना भी है. ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियाें को काउंसेलिंग प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिल सके.
दरअसल विभाग की मंशा है कि ओपन कैंप में अभ्यर्थी केवल उस जगह पहुंचें, जहां उनके चयन की सबसे ज्यादा संभावना है. अगर उनके दस्तावेज जमा नहीं कराये गये तो ऐसे सुविधा संपन्न अभ्यर्थी कई जगह काउंसेलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे. इससे दूसरे अभ्यर्थियों के लिए अवसर कम होंगे. चूंकि किसी भी अभ्यर्थी को केवल एक जगह पर ही नियोजन पत्र दिया जाना है़ अगर अधिक अंक वाले अभ्यर्थी कई जगह चुन लिये जाते हैं तो वह केवल एक ही जगह को चुनेगा. शेष जगहें खाली रह जायेंगी.
इस तरह दूसरी जगहों पर उनकी काउंसेलिंग का कोई महत्व नहीं रह जायेगा. ऐसे अभ्यर्थियों की वजह से दूसरे अभ्यर्थी छंट भी जायेंगे. दरअसल विभाग चाहता है कि काउंसेलिंग में सभी आवेदक कहीं न कहीं जरूर भाग ले सकें. जानकारी के मुताबिक ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने दर्जनों स्थानों , किसी-किसी ने तो 200 से ज्यादा जगहों पर आवेदन किये हैं.
नियोजन इकाई से जुड़े सूत्रों के मुताबिक काउंसेलिंग कराने के बाद शाम पांच बजे तक सूची चस्पा की जायेगी. इस सूची में काउंसेलिंग में शामिल अभ्यार्थियों के नाम पुकारे जायेंगे, जो मौजूद होंगे,उनके असल दस्तावेज जमा कराये जायेंगे. हालांकि इस तरह के प्रबंधन के सदंर्भ में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने औपचारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा है.
ओपन कैंप पर काउंसेलिंग के दौरान सुरक्षा के रहेंगे व्यापक प्रबंध , रहेगी अपर मुख्य सचिव की नजर- प्राथमिक नियोजन की काउंसेलिंग अगले हफ्ते शुरू होने जा रही है. लिहाजा काउंसेलिंग के दौरान नियोजन इकाइयों की सुरक्षा एवं कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने के लिए जिला पदाधिकारियों को निर्देशित किया जायेगा. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार तीन जुलाई को प्रदेश के सभी जिला पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे. तीन जुलाई को होने वाली यह बैठक अपराह्न चार बजे से पांच बजे तक होगी.
