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इंदिरा आवास के डिफाल्टर पर गिरेगी गाज

इंदिरा आवास के डिफाल्टर पर गिरेगी गाज एक माह के भीतर सभी लंबित वाद का करना होगा निबटारा आवास का पैसा लेकर नहीं बनाने वालों को जारी होगा सफेद नोटिस वरीय संवाददाता, भागलपुरजिले में इंदिरा आवास के डिफाल्टरों से कड़ाई से निबटने की कवायद की जा रही है. जिलाधिकारी आदेश तितरमारे ने डिफाल्टरों के सभी […]

इंदिरा आवास के डिफाल्टर पर गिरेगी गाज एक माह के भीतर सभी लंबित वाद का करना होगा निबटारा आवास का पैसा लेकर नहीं बनाने वालों को जारी होगा सफेद नोटिस वरीय संवाददाता, भागलपुरजिले में इंदिरा आवास के डिफाल्टरों से कड़ाई से निबटने की कवायद की जा रही है. जिलाधिकारी आदेश तितरमारे ने डिफाल्टरों के सभी चल रहे सर्टिफिकेट केस (नीलाम वाद ) को एक माह के अंदर निबटाने का निर्देश दिया है. कई माह से केस के बाद भी कार्रवाई में लेटलतीफी होने को गंभीरता से लिया है. नीलाम वाद के तहत कार्रवाई में प्रखंड विकास पदाधिकारी को अंचलाधिकारी का सहयोग लेने का निर्देश दिया है. बिचौलिये की भूमिका पर भी नकेल कई बार इंदिरा आवास की दूसरी किस्त लेने में मकान की फोटोग्राफी गलत तरीके से पेश कर दी जाती है. इसमें मुख्य रूप से बिचौलिये की भूमिका होती है, जो किस्त पास कराने के लिए उक्त हथकंडा अपनाते हैं. जिला प्रशासन ने सभी आवास सहायक को ग्राम पंचायत में जाकर निर्मित इंदिरा आवास की भौतिक स्थिति का मोबाइल पर फोटोग्राफी का निर्देश दिया है. इसे प्रखंड विकास पदाधिकारी के वाट्सएप पर भेजने के लिए कहा गया है. यह कार्रवाई प्रत्येक दिन की जायेगी. इंदिरा आवास के डिफाल्टर की स्थिति (नवंबर तक) प्रखंड का नाम सफेद नोटिस लाल नोटिस नीलाम पत्र सुलतानगंज 1706 829 161शाहकुंड 1220 545 15नाथनगर 853 424 69जगदीशपुर 843 426 19गोराडीह 989 655 49सबौर 1221 660 51सन्हौला 297 158 8कहलगांव 1475 879 42पीरपैंती 1721 298 39नारायणपुर 365 135 14बिहपुर 695 161 12खरीक 545 110 10नवगछिया 749 635 21इस्माइलपुर 190 76 28गोपालपुर 267 221 10रंगरा चौक 407 77 81 यह है कार्रवाई का स्तर सफेद नोटिस: इंदिरा आवास की राशि लेने के बाद तय समय तक निर्माण नहीं शुरू होने पर लाभुक को सफेद नोटिस जारी किया जाता है. लाल नोटिस: सफेद नोटिस का उचित जवाब नहीं देने पर लाभुक को लाल नोटिस के माध्यम से नीलाम पत्र दायर करने की चेतावनी दी जाती है. नीलाम पत्र: नीलाम पत्र के माध्यम से दो बार नोटिस दिया जाता है और उसके बाद वारंट निकाल कर संपत्ति कुर्की जैसी कड़ी कार्रवाई की जाती है. \\\\B

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