भागलपुर: जिला विधिज्ञ संघ के प्रांगण में बिहार स्टेट बार काउंसिल की ओर से संजय कुमार मोदी पर कार्रवाई व निलंबन तथा तदर्थ कमेटी के गठन के खिलाफ मंगलवार को अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता मदन मोहन मिश्र की अध्यक्षता में सांकेतिक धरना दिया.
सांकेतिक धरना को संबोधित करते हुए अधिवक्ता अनिल प्रसाद ने संजय कुमार मोदी की ओर से भेजे गये स्मार पत्र को पढ़ कर सुनाया. बिहार स्टेट बार काउंसिल, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना, लोकायुक्त पटना, जिला सत्र न्यायाधीश, जिलाधिकारी भागलपुर व वरीय आरक्षी अधीक्षक को स्मार पत्र में कहा है कि महासचिव संजय कुमार मोदी के निलंबन के खिलाफ रिट याचिका उच्च न्यायालय पटना में किया गया है.
उच्च न्यायालय द्वारा काउंसिल से जवाब तलब करते हुए एक महीने के अंदर मामले का निबटारा करने को कहा,लेकिन नौ महीने बीत जाने के बाद भी उक्त मामले का निबटारा न कर एक साजिश के तहत निर्वाचित कमेटी को भंग कर अवैधानिक रूप से तदर्थ कमेटी का गठन कर दिया गया.
धरना दे रहे अधिवक्ताओं ने कहा कि अगर काउंसिल द्वारा तदर्थ क मेटी को भंग कर निर्वाचित कमेटी को पुन: बहाल व संजय कुमार मोदी के ऊपर लगाये गये आरोप को वापस नहीं लेती है, तो 21 जून को अधिवक्ता भूख हड़ताल पर चले जायेंगे. अधिवक्ता नरेश शर्मा व नवीन कुमार ने भी काउंसिल के निर्णय को गलत बताया. सांकेतिक धरना में जितेंद्र कुमार, सारीक मंजूर, संजय मोदी, सुभाष चंद्र पांडे, फरहत जबी बानो, मो. जफर अहमद, वासुदेव पासवान सहित अधिवक्ता शामिल थे.
