नयी दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइआइटी) अधिनियम संशोधन विधेयक- 2020 को बुधवार को मंजूरी दी जिसमें बिहार के भागलपुर समेत पांच आइआइआइटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी मिली. बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी.
इसमें 20 आइआइआइटी (पीपीपी) में प्रत्येक एक और आइआइआइटी डीएम कुरनूल (आइआइआइटी-सीएफटीआइ) में एक पद सहित निदेशक के 21 पदों की पूर्व-प्रभाव से मंजूरी दी गयी. इसके अलावा 20 आइआइआइटी (पीपीपी) में प्रत्येक एक और आइआइआइटी डीएम कुरनूल में एक पद सहित, कुलसचिव के 21 पदों की पूर्व-प्रभाव से मंजूरी प्रदानकी गयी.
