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पेंशन लाभुकों की सूची अपलोड करने में लायें तेजी

पेंशन लाभुकों की सूची अपलोड करने में लायें तेजीफोटो:7-बैठक में समीक्षा करते सहायक निदेशक प्रतिनिधि, अररियाप्रखंड सभागार में मंगलवार को सामाजिक सुरक्षा मामलों की समीक्षा बैठक हुई. पंचायत सचिवों के साथ आयोजित बैठक में मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि लाभुकों के खाते में भेजने की दिशा में चल रहे कार्यों की समीक्षा […]

पेंशन लाभुकों की सूची अपलोड करने में लायें तेजीफोटो:7-बैठक में समीक्षा करते सहायक निदेशक प्रतिनिधि, अररियाप्रखंड सभागार में मंगलवार को सामाजिक सुरक्षा मामलों की समीक्षा बैठक हुई. पंचायत सचिवों के साथ आयोजित बैठक में मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि लाभुकों के खाते में भेजने की दिशा में चल रहे कार्यों की समीक्षा की गयी. बैठक में सामाजिक सुरक्षा कोषांग के निदेशक अभय कुमार ने पेंशन लाभुकों की सूची ई लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड करने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश पंचायत सचिवों को दिया. उन्होंने बताया कि ई लाभार्थी पोर्टल पर लाभुकों के आधार संख्या, इपिक संख्या, परिचय पत्र संबंधी जानकारी अप लोड करने की अनिवार्यता फिलहाल खत्म कर दी गयी है. ई लाभार्थी पोर्टल पर लाभुकों के एकाउंट व आइएफएससी कोड संबंधी जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अकाउंट खोलने के कार्य में ग्रामीण क्षेत्र के बैंक अब भी उदासीन बने हुए हैं. इस वजह से लाभार्थी को एकाउंट खुलवाने में परेशानी आ रही है. इस दिशा में यूबीजीबी चंद्रदेई शाखा के रवैया को लेकर भी सवाल उठाये गये. चंद्रदेई यूबीजीबी शाखा द्वारा महज 24 पेंशन लाभुकों के खाता खोले जाने की बात सामने आयी. मिली जानकारी मुताबिक प्रखंड क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन लाभुकों की संख्या 5382 है. इसमें 3058 लाभुकों के नाम ही अब तक वेबसाइट पर अपलोड किये जा सके हैं. बैठक में बीडीओ रतन कुमार दास सहित सभी पंचायत सचिव मौजूद थे. शिविर लगा कर की जायेगी अभिलेखों के संधारण की जांच अररिया. प्रखंड प्रशासन मनरेगा व पंचायती राज से संबंधित अभिलेखों के संधारण की जांच के लिए शिविर का आयोजन करेगा. जांच के लिए प्रखंड प्रशासन ने 30 नवंबर से 9 जनवरी तक की तिथि निर्धारित की है. पंचायतवार अलग-अलग तिथि का निर्धारण किया गया है. बीडीओ रतन कुमार दास के हवाले से मिली जानकारी मुताबिक निर्धारित तिथि को संबंधित पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव, जेइ, पीटीए व पीआरएस को उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है.

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