अररिया : अररिया कोर्ट-गलगलिया बड़ी रेल लाइन निर्माण को स्वीकृति तो काफी पहले मिल चुकी है. राशि का आवंटन भी हो चुका है. पर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में बरती जा रही सुस्ती के चलते प्रगति प्रभावित हो रही है. बताया जाता है कि रेल विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण के पूरा दस्तावेज अब तक जिला प्रशासन को उपलब्ध नहीं करा पाया है. पूछे जाने पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी नीरज नारायण पांडे ने बताया कि जिले में कुल 48 किलोमीटर रेल लाइन बिछायी जानी है.
रेलवे संबंधित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार जमीनों का अधिग्रहण भी करेगा. पर रेलवे द्वारा अब तक केवल सात मौजा की जमीन संबंधी कागजात उपलब्ध कराया गया है. हालांकि चार सौ करोड़ से अधिक की राशि जिला भू-अर्जन कार्यालय को अधिग्रहण के एवज मुआवजा मद में रेलवे ने उपलब्ध करा दिया है. वहीं प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले एक बैठक के दौरान डीएम हिमांशु शर्मा ने रेल अधिकारियों से कहा कि वे आवश्यक जमीन का ब्योरा उपलब्ध करा दें. उसके बाद ही प्रशासन अधिग्रहण के लिए आगे की कार्रवाई करेगा.
