पटना:सूबे के नियोजित शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि व उचित वेतनमान देने के लिए शिक्षा विभाग की टीम छह राज्यों का दौरा करेगी. उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली व हरियाणा में नियोजित शिक्षकों को दिये जा रहे वेतन का टीम अध्ययन करेगी और रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी. रिपोर्ट के आधार पर नियोजित शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जायेगी या उनके लिए नया वेतनमान निर्धारित किया जायेगा. वेतन वृद्धि के साथ-साथ नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की सेवा शर्तो में भी बदलाव की तैयारी की जा रही है. इसी आधार पर नया वेतन संरचना लागू होगा.
अन्य राज्यों का वेतनमान
दिल्ली में कांट्रेक्ट (संविदा) पर बहाल शिक्षक हो या फिर डॉक्टर या फिर किसी अन्य विभाग के कर्मचारी. उन्हें वेतनमान तृतीय ग्रेड के कर्मियों के समान दिया जा रहा है. इस आधार पर दिल्ली में नियोजित शिक्षकों को करीब 27 हजार रुपये प्रति महीने मिल रहे हैं. यही स्थिति हरियाणा की है. वहां संविदा वाले शिक्षकों को 19 हजार से 26 हजार रुपये प्रति माह मिल रहे हैं. हरियाणा में संविदा पर बहाल कर्मियों को तीन साल बाद स्थायी वेतनमान भी दिया जा रहा है,लेकिन शिक्षकों के लिए यह अवधि दस साल कर दी गयी है. वहीं, उत्तर प्रदेश की बात करें तो शिक्षा मित्र से सहायक शिक्षक बनने पर उन्हें 9300-34800 का वेतनमान भी दिया जा रहा है. छत्तीसगढ़ में संविदा पर बहाल शिक्षकों को तीन स्तरों में बांटा गया है. पंचायत के सहायक शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान के रूप में 5200-20200 रुपये, पंचायत शिक्षक व पंचायत के व्याख्याताओं को 9300-34800 रुपये वेतनमान के रूप दिया जा रहा है. वहीं, ओडिशा में क्लास छह से आठ के शिक्षकों को 9300-34800 रुपये का वेतनमान और क्लास एक से पांच तक के नियोजित शिक्षकों को 5200-20200 रुपये का वेतनमान दिया जा रहा है. कई राज्यों में संविदा पर अब शिक्षकों की बहाली भी बंद कर दी गयी है और वहां वेतनमान वाले शिक्षक ही नियुक्त किये जा रहे हैं. इसके अलावा जो संविदा पर बहाल शिक्षक थे उन्हें भी वेतनमान दिया जा रहा है.
