पटना : राज्य के सरकारी कर्मचारियों के तर्ज पर पेंशनभोगियों को भी चिकित्सा भत्ते के रूप में अब हर माह 100 की जगह 200 रुपये दिये जायेंगे. वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने गुरुवार को विधान परिषद में यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि एक-दो दिनों में इसकी अधिसूचना जारी कर दी जायेगी.
वित्त मंत्री ने संजय कुमार सिंह के एक तारांकित प्रश्न के जवाब में कहा कि सरकार पेंशनभोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हेल्थ कार्ड देने जा रही है. स्वास्थ्य विभाग को इसकी जिम्मेवारी दी गयी है. नेता प्रतिपक्ष सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यह काम तीन वर्षो से चल रहा है और पेंशनभोगियों के चिकित्सा भत्ते में वृद्धि नहीं की जा रही है.
जब मैं वित्त मंत्री था, तब पेंशनधारियों को यह सुविधा देने पर दो हजार करोड़ रुपये सालाना खर्च का आकलन किया गया था. सदस्य संजय कुमार सिंह का कहना था कि केंद्र सरकार प्रतिमाह पेंशनभोगियों को 300 रुपये चिकित्सा भत्ता देती है. केंद्र के तर्ज पर राज्य सरकार भी 300 चिकित्सा भत्ते के अलावा इलाज पर खर्च की गयी राशि की प्रतिपूर्ति की भी व्यवस्था कराये.
