पटना: पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य कैबिनेट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री के लिए स्वीकृत सुविधाओं को ठुकरा दिया है. उन्होंने फेसबुक पर ताजा पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के पहले पांच साल के दौरान स्टाफ की सुविधा देने के निर्णय को सरकार से वापस लेने का आग्रह किया है.
इस निर्णय से ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार के इस फैसले का लाभ सिर्फ मुङो ही होगा. ऐसे में मैं इस सुविधा को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करता हूं. साथ ही सरकार से आग्रह है कि इस निर्णय को वापस ले ले.
क्या है कैबिनेट का फैसला
राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को फैसला लिया था कि मुख्यमंत्री को पांच साल के लिए दो आप्त सचिव, दो निजी सहायक, दो क्लर्क व चार आदेशपाल मिलेंगे. इनका खर्च राज्य सरकार उठायेगी. इस आदेश से पहले से पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन नि:शुल्क आवास और सुरक्षा की सुविधाएं मिलती थीं.
