नयी दिल्ली : अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने राज्य से परामर्श किए बिना प्रदेश के 12 जिलों को सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून (एएफएसपीए) के तहत ‘अशांत’ घोषित करने पर केंद्र सरकार से नाराजगी जताते हुए आज कहा कि यह कदम देश के संघीय ढांचे पर सीधा हमला है.
तुकी ने कहा, ‘ न कोई विचारविमर्श हुआ और न ही कोई परामर्श. केंद्र सरकार का 12 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित करने का फैसला एकतरफा है. ये सभी जिले पूरी तरह शांतिपूर्ण हैं.’ कांग्रेस नेता अरुणाचल प्रदेश के असम की सीमा से लगने वाले सभी जिलों को ‘उग्रवादी गतिविधियों में वृद्धिह्ण की वजह से ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करने के राजग सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया दे रहे थे.
एक साल तक लागू रहने वाले इस आदेश के तहत सुरक्षा बलों के पास राज्य के 19 जिलों में से 12 जिलों में अधिक अधिकार होंगे. तुकी ने कहा,’ यह और कुछ नहीं बल्कि देश के संघीय ढांचे पर सीधा हमला है.’ उन्होंने कहा कि तीन जिलों…. तिरप, चांगलांग और लोंगदिंग में उग्रवाद की समस्या है लेकिन शेष नौ जिले पूरी तरह शांत हैं.
मुख्यमंत्री ने केंद्र का यह तर्क खारिज कर दिया कि एनडीएफबी, एनएससीएन और उल्फा जैसे छह प्रतिबंधित उग्रवादी समूहों की कुछ इलाकों में उपस्थिति है और वह राज्य में पनाह लिए हुए हैं.
