पाकिस्तान की हरकतों से परेशान IMF ने लोन के लिए क्यों लगाई ये शर्तें? जानिए,भारत–पाक तनाव का इससे क्या है संबंध

Pakistan And IMF : डूबते को तिनके का सहारा, यह कहावत पाकिस्तान और आईएमएफ के रिश्ते पर बखूबी फिट है. जर्जर माली हालात में जी रहे पाकिस्तान के लिए आईएमएफ का पैसा ही एकमात्र सहारा है, लेकिन अब उसने भी हाथ झटक लिए हैं. आईएमएफ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान को लोन जारी रखना है तो उसे 11 शर्तों का अविलंब पालन करना होगा.

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• IMF ने पाकिस्तान पर नई शर्त क्यों लगाई?
• क्या है IMF की शर्तें?
• क्या IMF के पैसे के बिना नहीं बचेगा पाकिस्तान ?

Pakistan And IMF : कंगाल हो चुके पाकिस्तान को अब एक और मार पड़ी है. सरकारी खजाना खाली होने के बाद से वह आईएमएफ ( International Monetary Fund, IMF) के दरवाजे पर उधार के लिए दस्तक देता रहता है, लेकिन अब आईएमएफ ने भी उसके सामने नई शर्तें रख दी है. आईएमएफ ने कहा है कि अगर उसे अपना लोन जारी रखना है तो उसे संस्था की 11 नई शर्तों को मानना होगा.

IMF ने पाकिस्तान पर नई शर्त क्यों लगाई?

आईएमएफ ने अबतक पाकिस्तान को लोन देने से मना नहीं किया है, लेकिन आईएमएफ जब लोन देता है, तो वह यह भी देखता है कि उसके लोन की वापसी सुनिश्चत हो. आईएमएफ यह समझता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जहां समस्या सिर्फ पैसे की नहीं है. पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस की कमी है और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लोन की समय पर वापसी में दिक्कत हो सकती है. इसी वजह से आईएमएफ ने 11 नई शर्तें लगाई हैं, ताकि पाकिस्तान में सुधार हो और लोन की वापसी हो सके. IMF ने पाकिस्तान के लिए लोन लेने के लिए जो 11 नए स्ट्रक्चरल बेंचमार्क लगाए हैं, उनमें से टैक्स रिफॉर्म, सरकारी अधिकारियों के एसेट डिक्लेरेशन और एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से जुड़ी तीन शर्तें दिसंबर के अंत तक पूरी करनी होंगी. पाकिस्तान आईएमएफ से मिले लोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है, यह बात जगजाहिर है. इस वजह से भी संस्था ने शर्तें लगाई हैं, ताकि पाकिस्तान पर लगाम कसी जा सके.

क्या है IMF की शर्तें?

आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में यह साफ कहा है कि पाकिस्तान की सरकार में करप्शन कूट–कूट कर भरा है. इसे रोकने के लिए कोई मजबूत कार्रवाई सरकार की ओर से होती नहीं है. न्यायपालिका पर भी सवाल किए जाते हैं. इन हालतों में पाकिस्तान को अगर लोन चाहिए तो उसे कुछ शर्तों का पालन करना होगा. प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं–

• –टैक्स रिफॉर्म, अब अमीरों को भी टैक्स देना होगा
• –सरकारी अधिकारियों को एसेट डिक्लेरेशन सरकारी वेबसाइट पर देना होगा.
• – एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी, ताकि घाटे को कम किया जाए
• –फिस्कल रोडमैप (सरकारी खर्च कैसे घटेगा)
• –रेमिटेंस (विदेश से आने वाला पैसा) बढ़ाने की रणनीति
• –क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट सिस्टम सुधार
• –शुगर मार्केट को लिबरलाइज करना
• –केंद्रीय और राज्य सरकारों में बेहतर समन्वय

क्या IMF के पैसे के बिना नहीं बचेगा पाकिस्तान ?

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी समय से संकट में है. वहां टैक्स देने वाले लोग बहुत कम हैं और खर्च बहुत ज्यादा है. सरकार का खर्च भी बहुत ज्यादा है, जिसे चलाने के लिए पाकिस्तान विदेश से कर्ज लेता है. वह जरूरत की सारी चीजें आयात करता है, निर्यात बहुत कम है. इस परिस्थिति में अगर उसे आईएमएफ से पैसे ना मिले तो उसके लिए खुद को बचाकर रखना मुश्किल हो जाएगा. बावजूद इसके पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहता है और भारत के खिलाफ षडयंत्र करता है. यहां तक कि वह आईएमएफ से कर्ज तो लेता है अपने विकास और जरूरतों के नाम पर ,लेकिन उनका उपयोग भी वह भारत के खिलाफ करता है. इसी वजह से भारत की चिंता तब बढ़ जाती है, जब आईएमएफ पाकिस्तान को लोन देता है. अब चूंकि आईएमएफ ने पाकिस्तान पर इतनी शर्तें लागू की हैं, तो शायद पाकिस्तान अपने रवैये में सुधार करे.