रांची : राज्य के वैसे पारा शिक्षक जिनका शिक्षक प्रशिक्षण (डीएलएड) का रिजल्ट तकनीकी कारणों से एनओआइएस द्वारा समय पर जारी नहीं किया गया था, उनके प्रमाण पत्रों की जांच होगी. प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ऐसे पारा शिक्षकों को फिर से सेवा में रखा जा सकता है. इसकी तैयारी की जा रही है.
इस मामले पर अंतिम निर्णय प्रमाण पत्रों की जांच के बाद भी लिया जायेगा. राज्य में लगभग एक हजार ऐसे पारा शिक्षक हैं. 31 मार्च 2019 तक शिक्षक प्रशिक्षण पूरा नहीं करने वाले पारा शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का निर्देश दिया गया था. इसमें ऐसे पारा शिक्षक भी शामिल हैं, जिनका तकनीकी कारणों से पहले रिजल्ट जारी नहीं हुआ था. ऐसे पारा शिक्षकों को रिजल्ट बाद में एनओआइएस द्वारा जारी किया गया है.
जो पारा शिक्षक बाद में जारी रिजल्ट में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में सफल हुए हैं, उनकी सेवा फिर से लेने व उनके बकाया मानदेय के भुगतान की मांग काफी दिनों से की जा रही थी. उल्लेखनीय है कि तकनीकी कारणों से जिन पारा शिक्षकों के शिक्षक प्रशिक्षण का रिजल्ट जारी नहीं किया गया था, उनमें से कुछ अपनी सेवा देते रहे, जबकि कुछ ने हटाये जाने के आदेश के बाद विद्यालय जाना छोड़ दिया था. उल्लेखनीय है कि इंटर में 50 फीसदी अंक नहीं होने के कारण शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में पास होने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया था.
सभी जिलों से 25 फरवरी तक मांगी रिपोर्ट : एनओआइएस से डीएलएड में एनसी क्लियर करने वाले पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान पर विचार के लिए रिपोर्ट मांगी गयी है. इसके लिए जिला में डीइओ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की जायेगी.
कमेटी में डीएसइ व अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शामिल किये जायेंगे. कमेटी सभी पारा शिक्षकों के डीएलएड एनसी क्लियर का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच करेगी. जांच के बाद पारा शिक्षकों का लिस्ट 25 फरवरी तक राज्य परियोजना कार्यालय को भेजने को कहा गया है. कमेटी द्वारा भेजे गये नाम पर विचार के बाद मानदेय भुगतान पर निर्णय लिया जायेगा.
अनुदान राशि सीधे खाता में भेजने की मांग : झारखंड वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो से मिला. प्रतिनिधिमंडल ने स्कूल-कॉलेजों को नियमावली के अनुरूप अनुदान देने, इंटर कॉलेज सेवा शर्त नियमावली को स्वीकृति देने की मांग की. प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री को बताया कि संताल परगना में जमीन के कारण स्कूल-कॉलेजों को मान्यता नहीं मिलती है. जिस कारण स्कूल-कॉलेजों को अनुदान भी नहीं मिलता है. मोर्चा ने अनुदान राशि सीधे शिक्षक व कर्मियों के बैंक खाता में भेजने सहित अन्य मांग की.
पारा शिक्षक प्रबंध समिति के पास जमा करेंगे प्रमाण पत्र
झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक ने इस संबंध में सभी डीइओ व डीएसइ को पत्र लिखा है. निदेशक ने पत्र में कहा है कि एनओआइएस से डीएलएड में एनसी क्लियर करने वाले पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की जा रही है.
सभी जिलों से अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की प्रति विद्यालय प्रबंध समिति के पास जमा करने को कहा गया था. समिति को अपने प्रखंड में और प्रखंड को जिला में जमा करने को कहा गया था. जिला के माध्यम से इसकी जानकारी राज्य परियोजना कार्यालय को देने को कहा गया था. दुमका ने सभी जानकारी राज्य परियोजना कार्यालय को दे दी है. इसके अलावा किसी जिले से शिक्षा परियोजना को जानकारी नहीं दी गयी. शिक्षा परियोजना निदेशक ने इसे खेदजनक बताया है.
