जमशेदपुर : मंत्री सरयू राय ने कहा कि एफसीआइ के गोदाम में पांच किलो के पैकेट तैयार किये जायें, जिससे अनाज की तौल कम होने की शिकायतें दूर होंगी. राशन डीलर भी शिकायत नहीं कर सकेंगे, लाभुकों को भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा.
मंत्री ने बताया कि पांच किलाेग्राम के पैकेटों की पैकेजिंग के लिए पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर में सुधार करना है. कैबिनेट की स्वीकृति मिलने पर पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर में जो त्रुटियां दिखाई पड़ रही हैं, उन्हें दूर किया जायेगा.
सर्किट हाउस में बुधवार काे आयाेजित संवाददाता सम्मेलन में मंत्री ने कहा कि उन्हाेंने इस संंबंध में केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान आैर सचिव स्तर से ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार से भी बात की गयी. राज्य सरकार द्वारा एक प्रस्ताव तैयार करके भेजा जायेगा.
मंत्री ने कहा कि बहुत जगहों से राशन डीलरों से यह बात सामने आयी है कि मशीनीकरण से उनकी आय में कमी आयी है. कई जगह कार्डों में भी विसंगतियां हैं, यदि कोई ग्राहक अपने पीडीएस डीलर से संतुष्ट नहीं है तो किसी दूसरे नजदीकी डीलर से वह राशन ले सकता है.
राशन डीलरों द्वारा मांग की गयी है कि महीने में कुछ पारिश्रमिक सरकार दे. उन्होंने कहा कि साल में एक बार राशन दुकान में उपस्थित होकर यूआइडी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाभुक की पहचान सुनिश्चित की जायेगी. इसके लिए ई-केवाइसी लागू किया जायेगा.
धान बोनस 200 रुपये पर जल्द होगा निर्णय
मंत्री सरयू राय ने कहा कि किसानों को धान की खरीद पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 200 रुपये बोनस देने का प्रस्ताव दिया गया है. किसानों को बोनस विभाग के पैसे से दिया जायेगा. 200 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस किसानों को यथाशीघ्र मिलना चाहिए, इससे बिक्री तेज होगी.
शपथ पत्र वापस ले सरकार : मंत्री सरयू राय ने कहा औद्योगिक नगर व नगर निगम गठन के निर्णय में नगर विभाग के सचिव ने बिना कोई फैसला लिए ही सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर किया है.
इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए. यह एक विभाग का मामला नहीं है. मामले में नगर विकास सचिव ने कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसकी जानकारी मंत्री सीपी सिंह को भी नहीं है.
फर्जी 438 सिम में मात्र चार का जुड़ाव ही पीडीएस से
जमशेदपुर. मंत्री सरयू राय ने कहा कि फर्जी सिम से पीडीएस दुकानों से अनाज की कालाबाजारी के मामले काे पुलिस ने नाहक तूल दिया है. यह मामला साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है, जिसकी पुलिस काे बेहतर पड़ताल करनी चाहिए.
पुलिस ने पूरे मामले काे पीडीएस डीलरों पर सिम व ओटीपी से खाद्यान्न की कालाबाजारी से जोड़ दिया. इस मामले में पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई की.
विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर अगर पुलिस कदम बढ़ाती तो बड़ी कार्रवाई हो सकती थी. पुलिस ने सनसनीखेज रूप में मामले को पेश किया. जबकि सारा रिकॉर्ड वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है. करीब 438 सिम कार्ड बरामद हुए थे, जिसमें से मात्र छह का ही पीडीएस से जुड़ाव था.
छह में भी दो लोग गलत नहीं पाये गये. विभाग ने इसे लेकर 194 को शो कॉज किया गया था, जिसमें से 111 ने जवाब दिया है. मंत्री सरयू राय बुधवार को सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन काे संबाेधित कर रहे थे. मंत्री सरयू राय ने कहा कि ओटीपी के बारे में पहले से सचेत हैं.
