जमशेदपुर : चक्रधरपुर मेन बाजार बाटा राेड स्थित बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर सीकेपी स्टील में राज्य कर वाणिज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी का व्यापक सर्वे किया गया. स्टेट जीएसटी के अधिकारियाें काे जानकारी मिली कि लगभग 50 कराेड़ से अधिक का काराेबार कच्चे में किया जा रहा है.
इस काराेबार का लेन-देन नगद में किया जा रहा है, रिटर्न के नाम पर किसी तरह का टैक्स जमा नहीं कराया जा रहा है. सीकेपी स्टील के मालिक अर्पित माेहता के खिलाफ वाणिज्य कर विभाग के सचिव आैर मुख्यमंत्री काे लिखित गाेपनीय शिकायत की गयी थी, जिसमें उनके काले काराेबार की विस्तार से जानकारी आैर गाेदाम व कार्यालय का पूर्ण विवरण भी दिया गया था.
जानकारी देनेवालाें ने शिकायत में इतना भी बताया था कि जाे व्यक्ति अपना आयकर रिटर्न महज 3.37 लाख रुपये के रुप में भरता है, उसके पास कराेड़ाें की संपत्ति कैसे हाे सकती है.
वाणिज्य कर विभाग के सचिव राहुल कुमार ने जमशेदपुर जीएसटी के संयुक्त आयुक्त प्रशासन संजय कुमार काे इस मामले में गंभीरता से जांच के निर्देश दिये. संयुक्त आयुक्त प्रशासन ने बिना देर किये हुए जीएसटी के वरीय पदाधिकारी काैशल कुमार, मिथलेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें चाईबासा से एसडीआे अपर्णा सिंह, सुमित कुमार, पृथ्वीलाल सिंह के साथ अन्य कर्मचारियाें काे शामिल किया.
स्टेट जीएसटी जमशेदपुर के अधिकारियाें ने निरीक्षण के दाैरान काफी स्टॉक पकड़ा, जिसके कागजात आैर लेन-देन के तरीके काे अर्पित माेहता नहीं दिखा पाये. उनके गाेदाम में काफी मात्रा में सरिया, सीमेंट, बालूु, ईंटा, गिट्टी आैर घर बनाने में इस्तेमाल हाेना बाला अन्य मटेरियल बरामद किया गया.
इस सभी की गणना विभागीय अधिकारियाें ने की. निरीक्षण के क्रम में अर्पित माेहता के बैंक अकाउंट भी खंगाले गये, जिसके क्रम में यह जानकारी मिली की उन्हाेंने कई भारी वाहन जिसमें जेसीबी भी शामिल है, की खरीद नगद रुपयाें में की है. जीएसटी के अधिकारियाें ने बताया कि इस मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है.
अर्पित माेहता से कई मामलाें में स्पष्टीकरण मांगा गया है. उसका जवाब यदि नहीं देते हैं ताे उसके बाद इसकी विस्तृत रिपाेर्ट मुख्लायल काे साैंपी जायेगी. सीकेपी स्टील के काले काराेबार के खिलाफ शिकायत करनेवालाें ने जांच टीम काे पूरा सहयाेग प्रदान किया.
माेबाइल से लगातार कॉल कर वे हर गाेदाम की लाेकेशन प्रदान कर रहे थे, जिसके कारण टीम का काम करने में काफी आसानी हुई.शिकायकर्ताआें ने सचिव से रांची में मिलकर यह भी बताया था कि पूर्व में वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारी काे जब शिकायत की गयी थी ताे वह जांच करने पहुंचे थे. जांच में भारी गड़बड़ी मिलने के बाद उन्हाेंने बिना काेई कार्रवाई किये, अपनी गाेटी लाल कर ली.
इसलिए इस बार ऐसे अधिकारियाें काे भेजा जाये, जिनकी कमांड सीधे वरीय अधिकारियाें के पास हाे. सचिव काे भेजे गये मजबूत दस्तावेजाें के आधार पर गुप्त रूप से टीम का गठन कर नये सर्किल से जांच के लिए जीएसटी विभाग के पदाधिकारियाें काे भेजा गया.
