कोलकाता : प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के दौरान इवीएम ले जाने वाली गाड़ियों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) लगाया जायेगा, ताकि गाड़ियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके. इवीएम को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की शिकायत के बाद चुनाव अायोग ने यह निर्णय किया है.
राज्य चुनाव अधिकारी अारिज अरफाज ने इस बाबत विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की है और उस बैठक में यह खुलासा किया है. इवीएम लेने जाने वाली गाड़ियों में इवीएम लगने के बाद दिल्ली व कोलकाता से इन गाड़ियों को ट्रैक किया जा सकेगा.
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इवीएम में गड़बड़ी करने के आरोप लगे थे. इवीएम को लेकर कोई भ्रांति नहीं रहे. इसके मद्देनजर चुनाव आयोग इवीएम को लेकर लगातार कई कार्यक्रम कर रहा है.
इवीएम को एम-3 तकनीक को युक्त किया गया है. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने इवीएम व वीवीपैट का इस्तेमाल व अन्य ऑपरेशन दिखाये गये हैं. राजनीतिक दलों के नेताओं को भी इवीएम का बटन दबा कर दिखाया गया है कि बटन दबाने के बाद वोट किस पार्टी को दिये जा रहे हैं. इसके साथ ही इवीएम को कड़े पहरे में रखा जायेगा.
हालांकि राज्य के कुछ जिलों जैसे उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, हुगली, पुरुलिया और बांकुड़ा आदि में गाड़ी नहीं मिलने के कारण चुनाव आयोग को समस्या का सामना करना पड़ रहा है. चुनाव आयोग ने जिलाधिकारियों और जिला पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक में गैर जमानती वारंट के मामले में गिरफ्तारी नहीं होने पर भी असंतोष जताया.
चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि यदि कोई आरोपी फरार है, तो उसका नाम मतदाता सूची से काट दिया जायेगा. अगले सप्ताह तक चुनाव की घोषणा हो सकती है. इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षकों को पूरी तैयारी का निर्देश दिया है.
