स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेसी विधायक ने खोला मोर्चा, मंत्री पद से हटाने के लिए PM Modi को लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली/पणजी : भाजपा की स्टार नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ गोवा के विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है. गोवा में एक बीयर बार को लेकर इन दिनों केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी विवादों में घिरी हुई हैं. तथाकथित तौर पर इस बीयर बार पर स्मृति ईरानी और उनके परिवार का स्वामित्व बताया जा रहा है. इस मामले में प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस खुली जांच की मांग कर रही है. गोवा कांग्रेस विधायक संकल्प अमोनकर ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है, ताकि गोवा में उनके कथित पारिवारिक व्यवसाय के खिलाफ स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके.

आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर पूछताछ जारी

समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, गोवा में मोरमुगाओ निर्वाचन क्षेत्र के विधायक संकल्प अमोनकर ने कहा कि गोवा में विभिन्न विभाग फिलहाल आरटीआई कार्यकर्ता एड आयर्स रोड्रिग्स की ओर से की गई शिकायत के आधार पर पूछताछ कर रहे हैं. कांग्रेसी विधायक अमोनकर ने कहा कि स्मृति ईरानी ने एक बार फिर गोवा में अपने परिवार द्वारा संचालित व्यवसाय पर पूरे देश से झूठ बोला है.

सभी साक्ष्य मौजूद

उन्होंने आगे कहा कि सभी परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो 2019 के चुनावों के दौरान ईसीआई के समक्ष दायर उनके नवीनतम हलफनामे द्वारा समर्थित हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज महाराष्ट्र के दस्तावेज और जीएसटी विवरण प्रथम दृष्टया साबित करते हैं कि इस रेस्तरां (सिली सोल कैफे एंड बार) को उनके परिवार द्वारा चलाया जाता है.

बेनामी संपत्ति

विधायक अमोनकर और विपक्षी पार्टी के नेताओं के अनुसार, कथित तौर पर स्मृति ईरानी से जुड़े बार के लिए अवैध निर्माण किया गया है और शराब लाइसेंस के लिए कई कानूनों का उल्लंघन किया गया है. विधायक अमोनकर ने कहा कि इस बात के भी संदेह हैं कि यह पूरा कारोबार ‘बेनामी’ चलाया जा रहा है और इस बात की भी संभावना है कि यह पूरी तरह से बेनामी संपत्ति हो.

कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए : अमोनकर

गोवा के महिला एवं बाल विकास मंत्री विश्वजीत राणे का हवाला देते हुए कांग्रेस विधायक अमोनकर ने कहा कि राणे ने हाल के एक बयान में कहा है कि स्मृति ईरानी उनकी ‘बॉस’ हैं. उन्होंने आगे मांग की कि स्मृति ईरानी को निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए.