नयी दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में जनलोकपाल विधेयक को पेश करने को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार के अडिग रहने को देखते हुए कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद ने आज कहा कि केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच संघर्ष होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होगा.
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और कानून एवं कार्मिक मामलों पर स्थायी समिति के अध्यक्ष शांताराम नाइक ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर विधानसभा के सत्र चलाने, ‘‘संवैधानिक अधिकारियों की अवहेलना करना और उनका अपमान करना’’ और सड़कों पर कानून बनाने की अवधारणा के लिए भारतीय लोकतंत्र में ‘‘कोई स्थान’’ नहीं है.
वह केजरीवाल सरकार द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में विधेयक को पेश करने और दो दिनों तक इस पर चर्चा करने की योजना का हवाला दे रहे थे.
