नयी दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी को आज पार्टी ने झिड़की लगायी. सोनिया गांधी ने जाति के आधार पर कोटा की व्यवस्था को समाप्त करने के उनके सुझाव को खारिज कर दिया और कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था को जारी रखने पर कांग्रेस के रुख को लेकर कोई शक या असमंजस नहीं नहीं होना चाहिए. सोनिया गांधी ने दो पेज के अपने बयान में कहा, ‘‘अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी का सशक्तिकरण कांग्रेस के लिए आस्था की बात है.’’
उन्होंने कहा, ‘‘अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था पर कांग्रेस के रुख को लेकर कोई शक या असमंजस नहीं होना चाहिए. ये कांग्रेस द्वारा लागू की गई हैं. इन्हें कांग्रेस ने मजबूती प्रदान की है और कांग्रेस इनकी हिमायत करना जारी रखेगी.’’सोनिया गांधी के इस बयान का प्रत्यक्षत: उद्देश्य द्विवेदी की टिप्पणी को लेकर उठे राजनीतिक विवाद के मद्देनजर किसी प्रकार के नुकसान को रोकना है.
संप्रग सरकार को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी की टिप्पणी की निंदा की है और इसे कांग्रेस पार्टी की राय के रुप में पेश किया. लोकसभा चुनावों से कुछ ही महीने पहले आये द्विवेदी के इस बयान से पल्ला झाड़ने में पार्टी और सरकार ने यह कहते हुए देर नहीं लगायी कि यह उनकी निजी राय है.
सोनिया गांधी ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस की यह दृढ राय है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए. उन्होंने कहा, ‘‘सदियों से उन पर थोपे गये भेदभाव और ज्यादतियों से निपटने के लिए यह आवश्यक है. इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में हंगामे के बीच संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि सरकार आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के किसी तरह के प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. आरक्षण की आज जो व्यवस्था है, संविधान के प्रावधानों के मुताबिक वह जारी रहेगी.
यह स्पष्ट करते हुए कि पार्टी द्विवेदी के बयानों से सहमत नहीं है सोनिया ने याद दिलाया कि 2009 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने एससी, एसएसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था के प्रति किसी तरह के पूर्वाग्रह के बिना सभी समुदायों के आर्थिक रुप से कमजोर तबके के लिए आरक्षण घटाने की वकालत की थी. एक इंटरव्यू में द्विवेदी ने जाति के आधार पर आरक्षण को समाप्त करने की वकालत करते हुए राहुल गांधी से आर्थिक रुप से कमजोर तबके के लिए कोटा व्यवस्था लागू कर सभी तबकों को उसके दायरे में लाने की मांग की थी.
